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अलवर में मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स ने की हड़ताल, लाखों का नुकसान

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Published : Sep 19, 2019, 10:28 PM IST

मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए बदलाव की वजह से ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. अलवर में भी गुरुवार को ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की. अलवर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम को वित्तमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया.

Motor Vehicle Act 2019, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल

अलवर. जिले में गुरुवार को ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की. इस दौरान सभी व्यवसायिक वाहन बंद रहे. अलवर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम को वित्तमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया. गौरतलब है कि अलवर में भी मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए बदलाव की वजह से ट्रांसपोर्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

अलवर में ट्रांसपोर्टर्स ने की हड़ताल

ओवरलोड के नाम से भी ट्रांसपोर्टर्स को मोटा जुर्माना भरना पड़ रहा है. इसलिए केंद्र सरकार के इस कानून के विरोध में अलवर में गुरुवार को ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की. ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में कई तरह की खामियां हैं. इसके तहत चप्पल पहनकर ट्रक नहीं चला सकते. ड्राइवर के लिए ड्रेस कोड भी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है.

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यूनियन के अध्यक्ष हरमीत मेंदीरत्ता का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत बनाए गए नियम अव्यवहारिक हैं. इन नियमों के कारण ट्रांसपोर्टर्स के अलावा आमजन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से इस काले कानून को समाप्त करने की मांग उठाई है. इस दौरान ट्रांसपोर्टर्स सुरेश मेहता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

Intro:अलवर में भी गुरुवार को ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल रही इस दौरान सभी व्यवसायिक वाहन बंद रहे और किसी ने इनका संचालन नहीं किया। अलवर ट्रांसपोर्ट यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम को वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। केंद्र सरकार के इस कानून के विरोध में अलवर जिले में गुरुवार को ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल रही।


Body:अलवर जिले में केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए बदलाव से ट्रांसपोर्टर को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ओवरलोड के नाम से भी उन्हें मोटा जुर्माना भरना पड़ रहा है इस नए कानून में कई तरह की खामियां हैं जिनमें चप्पल पहनकर ट्रक नहीं चला सकते और ड्राइवर के लिए ड्रेस कोड भी मेंटेन किया हुआ है जिसका कोई औचित्य नहीं है अलवर ट्रांसपोर्ट यूनियन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर एडीएम को वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। यूनियन के अध्यक्ष हरमीत मेंदीरत्ता का कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से मोटर अधिनियम 2019 के तहत के नियम बनाए गए हैं। जो कि अव्यावहारिक हैं। इन नियमों के कारण ट्रांसफर के अलावा आमजन को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से इस काले कानून को समाप्त करने की मांग उठाई है। इस दौरान ट्रांसपोर्टर्स सुरेश मेहता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।


Conclusion:बाईट- हरमीत मेंदीरत्ता अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट यूनियन अलवर
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