विदिशा। ग्रामीण परिवहन नीति के तहत विदिशा के 76 ग्रामीण अंचलों का चयन हुआ है. इससे लगभग 4 लाख 70 हजार से अधिक ग्रामीणों को सुगम एवं सस्ती परिवहन नीति का फायदा मिलेगा. इस नीति के तहत छोटे परिवहन साधनों को चुना गया है. ग्रामीण मार्गों पर 8 सीटर एवं 20 सीटर वाहनों के लिए ट्रांसपोर्ट संचालकों को अनुमति प्रदान की गई है. इन्हें ऐसे मार्गों पर परमिट नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि उन्हें सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में भी सहयोग प्रदान करेगी.
70 गांवों को मिलेगा सीधा फायदा : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खासतौर विदिशा जिले के 70 गांवों को ग्रामीण परिवहन नीति से जोड़ा है. इसके तहत 1513 किलोमीटर सड़क मार्ग के गांवों को अटल बिहारी वाजपयी सुशासन नीति के तहत फायदा होगा. मुख्यमंत्री ने माना है कि पहले प्रदेश में मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम संचालित होता आया है, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है. इस वजह से विदिशा जिले के ग्रामीणों को सस्ती एवं सुगम यात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ता है. मुख्यमंत्री के मुताबिक अब इस नीति के तहत सस्ती परिवहन नीति लोगों के लिए फायदेमंद होगी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में यात्रा सस्ती भी होगी. इसके मद्देनजर विदिशा जिले के जिला परिवहन अधिकारी ने मोटर संचालकों को इस नीति से अवगत कराया है.
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मई के पहले सप्ताह से शुरुआत : विदिशा जिले के ग्रामीण अंचलों को राहत मिलेगी. परिवहन आयुक्त ने मोटर संचालकों की बैठक बुलाई. इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं समेत विदिशा आरटीओ व अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे. मुकेश जैन, परिवहन आयुक्त भोपाल ने बताया कि ग्रामीण परिवहन नीति के मसौदे को अप्रूव किया गया है. इसके तहत हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं. इसमें विदिशा जिले का चयन किया गया है. इसके अंतर्गत बहुत से ग्रामीण अंचलों में परिवहन की सुविधा सुगम हो जाएगी. इसको लेकर सरकार ने विदिशा का चयन किया है. 1 मई से अटल बिहारी वाजपयी सुशासन नीति के तहत कम सीटर के वाहन ऐसे 76 ग्रामीण अंचलों में वाहन चलाए जाएंगे. इससे हमारे ग्रामीण भाई-बहनों को फायदा होगा. (Rural Transport Policy in Madhya Pradesh) (small vehicles run in Vidisha)
