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महिदपुर के लकड़ी माफिया पर प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई

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Published : Jan 15, 2020, 4:12 PM IST

उज्जैन के महिदपुर में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर निर्माण करने वाले लकड़ी माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है. उनकी कार्रवाई स्थगन याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Action against Wood Mafia in Mahidpur

लकड़ी माफिया के खिलाफ कार्रवाई

उज्जैन। महिदपुर में कई सालों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहने और दुकान चलाने वाले लकड़ी माफिया के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई की है. कई दिनों से चले आ रहे इस मामले में सेशन कोर्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई को सही मानकर लकड़ी माफिया को स्थगन नही दिया है.

एसडीएम के मुताबिक माफियों के विरुद्ध जारी कार्रवाई की मुहिम के दौरान शासकीय भूमि पर सालों से कब्जा जमाए बैठे लकड़ी माफिया द्वारा गणेश चौपाटी स्थित चरनोई में 2.816 हेक्टर सरकारी जमीन पर दुकान और पक्के मकान का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था. इस पर प्रशासन को इसकी सूचना मिलने और जमीन का नाप लेने के बाद ये निर्माण अवैध पाया गया.

लकड़ी माफिया के खिलाफ कार्रवाई

अतिक्रमण करने वाले मुश्ताक पठान ने इस कार्रवाई के स्थगन के लिए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश से गुहार लगाई थी. लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई. एसडीएम, तहसीलदार और एसडीओपी अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्रवाई देर शाम तक चली. वही न्यायालय ने मुश्ताक पठान को अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय दिया है.

उज्जैन। महिदपुर में कई सालों से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रहने और दुकान चलाने वाले लकड़ी माफिया के खिलाफ प्रशासन ने मंगलवार को कार्रवाई की है. कई दिनों से चले आ रहे इस मामले में सेशन कोर्ट ने प्रशासन की इस कार्रवाई को सही मानकर लकड़ी माफिया को स्थगन नही दिया है.

एसडीएम के मुताबिक माफियों के विरुद्ध जारी कार्रवाई की मुहिम के दौरान शासकीय भूमि पर सालों से कब्जा जमाए बैठे लकड़ी माफिया द्वारा गणेश चौपाटी स्थित चरनोई में 2.816 हेक्टर सरकारी जमीन पर दुकान और पक्के मकान का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया था. इस पर प्रशासन को इसकी सूचना मिलने और जमीन का नाप लेने के बाद ये निर्माण अवैध पाया गया.

लकड़ी माफिया के खिलाफ कार्रवाई

अतिक्रमण करने वाले मुश्ताक पठान ने इस कार्रवाई के स्थगन के लिए अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश से गुहार लगाई थी. लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई. एसडीएम, तहसीलदार और एसडीओपी अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में ये कार्रवाई देर शाम तक चली. वही न्यायालय ने मुश्ताक पठान को अपना पक्ष रखने के लिए दो दिन का समय दिया है.

Intro:शासकीय भूमि से लकड़ी माफिया का कब्जा हटाने पहुँचा प्रशासन, अतिक्रामक पर आज भी कारवाही जारी नही मिला स्थगन।
महिदपुर। लकड़ी माफिया द्वारा वर्षो से शासकीय भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाने की कारवाही मंगलवार को शुरू हुई तो चर्चाओं के साथ अनेक उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार प्रशासन की कारवाही को प्रथम दृष्टया सेशन कोर्ट ने सही पाते हुए अतिक्रमण मानकर प्रतिवादी लकड़ी माफिया को स्थगन नही दिया गया है। वही अपना पक्ष रखने के लिए गुरुवार तक का समय दिया गया। जिसमें अतिक्रामक को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। परंतु कोर्ट ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए स्थगन नही दिया है। इस तरह प्रशासनिक दल द्वारा की गई कारवाही पर आमजन में खुशी की लहर दौड़ गई। Body:एसडीएम अभिलाष मिश्रा के मुताबिक माफियाओ के विरुद्ध जारी कारवाही की मुहिम के दौरान शासकीय भूमि पर वर्षो से कब्जा जमाए बैठे लकड़ी माफिया द्वारा गणेश चौपाटी स्थित चरनोई की भूमि सर्वे नंबर 314/1/1 रकबा 2.816 हेक्टर भूमि में से आरा मशीन संचालक मुश्ताक पिता काले खाँ पठान द्वारा 1820 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा करते हुए पक्का निर्माण जिसमे दुकाने बना ली गई सहित बाउंड्रीवाल बनाकर वर्षो से उपभोग किया जा रहा था। अतिक्रमण कीए जाने की सूचना पर एवं शासन द्वारा नपती किए जाने पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। इस तरह कब्जाई भूमि से अतिक्रमण हटाने की कारवाही करने के दौरान एसडीएम अभिलाष मिश्रा के साथ तहसीलदार राजेन्द्र कुमार गुहा, एसडीओपी संध्या राय, थाना प्रभारी संजय वर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रभुलाल पाटीदार, कस्बा पटवारी आशीष कुमावत, दरोगा उमेश दावरे सहित अन्य पटवारी एवं भारी संख्या में पुलिस बल गणेश चौपाटी पर उपस्थित था। कारवाही मंगलवार को दोपहर बारह बजे से प्रारंभ हुई जो शाम तक जारी रही तथा आज भी जारी है। Conclusion:इस दौरान अतिक्रामक मुश्ताक पठान द्वारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश मुकेशनाथ की अदालत में प्रशासन द्वारा की जा रबी कारवाही के विरुद्ध स्थगन दिए जाने की गुहार की गई। जिस पर कोर्ट द्वारा शासन के पक्ष को रखने के लिए तहसीलदार को सूचना पत्र दिया गया जिस पर राजेन्द्र कुमार गुहा द्वारा शासन का पक्ष रखने के लिए पुख्ता दस्तावेज अतिक्रमण किए जाने के अदालत में प्रस्तुत किए। दोनो पक्षो के वकीलों की दलील पर विचारण के बाद शाम को कोर्ट द्वारा स्थगन दिए जाने से इंकार करते हुए शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया। साथ ही न्यायालय द्वारा शासन के विरुद्ध स्थगन दिए जाने से इंकार करने के साथ ही अतिक्रामक को अपना पक्ष रखने हेतु गुरुवार तक का समय दिया गया है। इस तरह नगर में भी भूमाफियाओं के द्वारा की गई अन्य शासकीय सहित अन्य माफिया पर सरकार की मंशा के अनुरूप कारवाही किए जाने की शुरूआत हो चुकी है। जिसके बाद अनेक ऐसे अन्य मामलो पर भी कारवाही किए जाने की उम्मीद जागी है। मुश्ताक खाँ की आरा मशीन पर आज भी अतिक्रमण हटाए जाने की कारवाही जारी है।

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