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सतना में 1 जून से हो रही स्पेशल ट्रेनों की शुरूआत, जानें स्टेशन पर क्या हैं सुरक्षा के मापदंड

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Published : May 31, 2020, 9:13 PM IST

सतना में कोरोना काल की वजह से स्टेशनों में ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन पहले लॉकडाउन में सतना जिले में पॉजिटिव केस की संख्या शून्य थी, वर्तमान में पॉजिटिव केस की संख्या 21 हो चुकी है. ऐसे में 1 जून से ट्रेनों की शुरूआत होने जा रही है, इसके लिए सुरक्षा के मापदंड पूरे किए जा रहे हैं.

Security at Satna Station
सतना स्टेशन पर सुरक्षा

सतना। कोरोना की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी कर दिया गया था, ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके. मध्यप्रदेश के सतना जिला अभी ग्रीन जोन में शामिल है, पहले लॉकडाउन की शुरुआत में जिले के अंदर कोरोना वायरस स्थिति सामान्य थी और मरीजों की संख्या शून्य थी, लेकिन वर्तमान में सतना जिले के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है, जिनमें से दो लोगों की मौत, 7 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, तो वही जिले में 12 केस एक्टिव हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है.

हालांकि यह सभी अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं, सतना जिले में जब कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या शून्य थी तब ट्रेनें बंद कर दी गई थीं. सतना स्टेशन खाली पड़ा हुआ था, अब भारत सरकार द्वारा 1 जून से ट्रेनें चलाने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसको लेकर देश के साथ प्रदेश के बीच स्टेशनों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षा के सारे मापदंड तैयार किए जा रहे हैं.

सतना स्टेशन पर अभी तक स्पेशल ट्रेन पहुंच रही थी, लेकिन अब लॉकडाउन के पांचवे चरण की शुरुआत 1 जून से की जा रही है और कल से ही सतना स्टेशन पर 13 ट्रेनें पहुंचेंगी, जिसमें अन्य राज्यों में फंसे लोग अपने घर पहुंचेंगे, जिसके लिए सतना स्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत गोले बनाए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, चारों तरफ जीआरपी आरपीएफ के अलावा भी पुलिस बल तैनात किया गया है.

इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रहेगी, जिन व्यक्तियों का रिजर्वेशन है, उसे 1 घंटे पहले स्टेशन में प्रवेश दिया जाएगा. अन्य किसी भी व्यक्ति को स्टेशन के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा. बाहर से आने वाले लोगों की स्कैनिंग कराई जाएगी.

सतना जिले के लिए चिंता का विषय यह है कि अभी तक जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 21 हो चुकी है, यह सभी बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर हैं. अब ऐसे में जिला प्रशासन इससे निपटने के लिए क्या प्रयास करेगा यह तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.

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