केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कांग्रेस को बताया झूठ की गारंटी, PM मोदी ने सारे वायदे निभाए, संकल्प पत्र का ब्यौरा भी दिया

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कांग्रेस को बताया झूठ की गारंटी, PM मोदी ने सारे वायदे निभाए, संकल्प पत्र का ब्यौरा भी दिया
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर जनता को छला था. अब झूठी गारंटी के भरोसे कांग्रेस जनता को नहीं छल पाएगी. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित होगी और भाजपा एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी. पीएम मोदी ने हर वादे को निभाया है. बीजेपी जो कहती, वही करती भी है.
सागर। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कहा है कि मध्यप्रदेश की जनता के लिए हर दिन दीपावली जैसी खुशी लाने के लिए संकल्प लिया है. ये संकल्प पत्र मध्यप्रदेश के सर्व कल्याण का रोडमैप है. भाजपा सरकार मप्र में गरीब अनाज कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन के साथ दाल, सरसों तेल और शक्कर देने का काम करेगी. एससी- एसटी बहुल जिलों में मेडिकल कॉलेज के साथ आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर राज्यस्तरीय संस्थान खोले जाएंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती. भाजपा गरीबों, बेसहारा और महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम करती है.
पीएम मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा : केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा गरीबों के जीवन के बदलने के अभियान पर लगातार काम कर रही है. भाजपा के संकल्प-पत्र में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को समाहित करने का प्रयास किया है. पीएम मोदी की गारंटी और भाजपा का भरोसा, जो सबके कल्याण के साथ स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाएगा. भाजपा ने जो कहा, वह किया है. भाजपा ने हर वर्ग को ताकत देने का काम किया है. इसलिए हम कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्यप्रदेश है.
आवासहीन लाड़ली बहनों को आवास : एक हजार रुपए प्रति माह से शुरू हुई लाड़ली बहना योजना में 1250 देने की घोषणा को पूरा किया. प्रदेश की एक करोड़ 31 लाख से अधिक लाड़ली बहनों को 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है. महिलाओं को आगे तीन हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे. आवासहीन लाड़ली बहनों को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के तहत पक्के मकान भी दिए जाएंगे. जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अगले 5 साल में स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण पर 3 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे.
