मुरैना। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गुरूवार को अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन शुरू किया. बरसों से सरकारी भूमि पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को आवासीय भूमि के पट्टे एवं आवासहीन गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की मांग की है. धरना आंदोलन को संबोधित करते हुए माकपा नेता ने केंद्र एवं प्रदेश की सरकारों के साथ स्थानीय प्रशासन पर गरीबों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया.
शहर विभिन्न हिस्सों में बरसों से सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे सभी गरीबों एवं आवासहीनों को आवास दिए जाने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, दलित शोषण मुक्ति मंच, जनवादी नौजवान सभा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, अतिक्रमण हटाओ अभियान विरोधी संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज से अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है.
माकपा जिला सचिव गयाराम सिंह धाकड़ ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय शासकीय भूमि पर सालों से काबिज लोगों को पट्टे व आवास देने के वादे किए थे, लेकिन सरकार ने आज तक जौरा में एक भी गरीब को आवास नहीं दिया गया है. बल्कि उन्हें अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
माकपा जौरा प्रभारी ओमप्रकाश श्रीवास ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014, 2015 व 2018 में पट्टे व आवास के आदेश किये है लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा आज तक 10 आदेशों पर अमल नहीं किया है. ज्यादातर परिवार अभी पट्टों एवं आवास से वंचित है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक गरीब परिवारों को आवास वितरण शुरू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा.
