जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के एक मामले में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाज जबलपुर डायोसिस के पूर्व बिशप की जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे और अंशुमन सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा पिछले महीने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व बिशप पीसी सिंह की जमानत याचिका पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
आदेश रखा सुरक्षित: न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. ईओडब्ल्यू ने छापेमारी के दौरान बिशप सिंह के जबलपुर स्थित आवास से भारतीय और विदेशी मुद्रा में करीब 1.60 करोड़ रुपये बरामद करने का दावा किया है. एक शैक्षणिक सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में पीसी सिंह के खिलाफ अगस्त में मामला दर्ज किया गया था. बिशप के वकील खरे और अंशुमन ने दलील दी कि आवेदक एजुकेशन सोसाइटी के अधिकृत व्यक्ति है और खरीदी गई जमीन सोसायटी के नाम पर है. जैसा कि अन्य दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है. इसलिए, वह समाज के लिए खरीदी गई भूमि का मालिक नहीं है.
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बिशप के वकील की दलील: उन्होंने अदालत को बताया कि पीसी सिंह के बिशप के रूप में कार्यभार संभालने से पहले 2002-03 में एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदल दिया गया था. वकील ने कहा कि निचली अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद सिंह ने उच्च न्यायालय का रुख किया. बिशप पीसी सिंह किसी भी गलत काम में शामिल नहीं था. 12 सितंबर को सिंह की गिरफ्तारी से पहले, ईओडब्ल्यू ने सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद तलाशी के दौरान जबलपुर में सिंह के आवास से भारतीय और विदेशी मुद्राओं में लगभग 1.60 करोड़ रुपये बरामद करने का दावा किया था, जो उस समय जर्मनी में था.
छात्रों की फीस का बिशप ने किया दुरुपयोग: विदेश से लौटने पर बिशप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ईओडब्ल्यू ने सीआईएसएफ सहित विभिन्न एजेंसियों की मदद ली. ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने पहले कहा था कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 2004-05 और 2011-12 के बीच समाज के विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रों की फीस के रूप में एकत्र किए गए 2.70 करोड़ रुपये को कथित तौर पर धार्मिक संस्थानों में स्थानांतरित कर दिया गया था. जिसका दुरुपयोग और निजी जरूरतों के लिए बिशप द्वारा खर्च किया गया था.
