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Nurses Association strike: हड़ताल को रोकने के लिए क्या कर रही सरकार?- हाई कोर्ट

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Published : Jun 30, 2021, 8:00 PM IST

Madhya Pradesh High Court
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

30 जून से शुरू हुई नर्सों की हड़ताल को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. हाई कोर्ट ने सरकार से पुछा है कि सरकार इस हड़ताल को रोकने के लिए क्या कर रही है. कोर्ट ने Madhya Pradesh Nurses Association के अध्यक्ष से भी जानकारी मांगी है कि क्या पूरे प्रदेश में नर्से एक साथ हड़ताल कर रही हैं या नहीं?

जबलपुर। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ नर्सों ने Madhya Pradesh Nurses Association के बेनर तले हड़ताल का रूख अपना लिया है. जिसके चलते स्वास्थ्य व्यवास्थाएं चरमरा गई है. नर्सो के हड़ताल को लेकर हाई कोर्ट में लगी जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि यदि ये हड़ताल हो रही है, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है.

याचिकाकर्ता के वकील
  • अगली सुनवाई में पेश करें सरकार का जवाब

प्रदेश भर की नर्सों की हड़ताल के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा था कि नर्सों का इस करोना काल में हड़ताल करना उचित नहीं है. इस हड़ताल को तुरंत प्रभाव से रोका जाए जिससे मरीजों को राहत मिल सके. हाई कोर्ट ने बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए महाधिवक्ता से कहा है कि वो इस मामले में सरकार से निर्देश लेकर अगली सुनवाई में जवाब पेश करें.

जूनियर डॉक्टर्स के बाद MP में नर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मरीज परेशान

  • कोर्ट ने इस संबंध में मांगा जवाब

याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने बताया कि जब नर्सों ने 2 घंटे काम बंद किया था उस समय यह याचिका लगाई गई थी. याचिका में 30 जून से हो रही हड़ताल का जिक्र नहीं था. इसलिए हाई कोर्ट ने नर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी पक्षकार बनाने के लिए कहा है. साथ ही इस बात की जानकारी मांगी है कि क्या पूरे प्रदेश में नर्से एक साथ हड़ताल कर रही हैं या नहीं? हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस हड़ताल रोकने के बारे में जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.

  • प्रदेश भर में नर्सों ने शुरू की हड़ताल

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेश की नर्सेज एक बार फिर हड़ताल पर चली गई हैं. बुधवार को सुबह से सभी नर्सों ने काम बंद कर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया. इनका कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को लेकर 30 तारीख तक का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय खत्म होने के बाद भी सरकार अभी तक मांगे पूरी नहीं कर पाई है. ऐसे में यह एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं.

  • इन मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ कर रहा है आंदोलन
  1. पुरानी पेंशन योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए.
  2. कोरोना संक्रमण में जान गंवाने वाली नर्सिंग स्टाफ को 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाए.
  3. नर्सों को डेजिग्नेशन प्रमोशन दिया जाए, साथ ही अन्य स्टेट की तरह नर्सों के पदों का नाम परिवर्तित किया जाए.
  4. मेल नर्स की भर्ती की जाए.
  5. नर्सों को समान कार्य के लिए समान वेतन मान दिया जाए.
  • गृहमंत्री @drnarottammisra का प्रशासनिक नियंत्रण शून्य है, इसीलिए मप्र में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है!

    नेमावर (देवास) में डेढ़ महीने से लापता आदिवासी परिवार के 05 सदस्यों की हत्या कर, शव खेत में गाड़ दिए!@ChouhanShivraj जी,
    निरंकुश मंत्रिमंडल/नौकरशाही
    पर लगाम कब कसेंगे? https://t.co/nxkLNx2LkR

    — Jitu Patwari (@jitupatwari) June 29, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • जीतू पटवारी ने सरकार पर बोला हमला

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने नर्सों की हड़ताल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है. जीतू पटवारी ने ट्वीट कर लिखा कि 'गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का प्रशासनिक नियंत्रण शून्य है. इसीलिए मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है. नेमावर (देवास) में डेढ़ महीने से लापता आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर, शव खेत में गाड़ दिए. शिवराज जी निरंकुश मंत्रिमंडल और नौकरशाही पर लगाम कब कसेंगे?'

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