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हेल्पलाइन से पुलिसकर्मियों की समस्याओं का होगा समाधान, डीआईजी की अनोखी पहल

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Published : Jul 31, 2020, 4:19 AM IST

इंदौर डीआईजी ने शहर के पुलिसकर्मियों के लिए एक अनोखी पहल की है. इंदौर डीआईजी ने नवाचार करते हुए पुलिस कर्मियों के लिए एक हेल्पलाइन जारी कर दी है. पुलिसकर्मी इस पर अपने अवकाश, सरकारी आवास और तबादले के लिए आवेदन कर सकते है. इस हेल्पलाइन पर फौरन सुनवाई होने का दावा भी किया जा रहा है.

DIG Hariyanarayan Chari Mishra
डीआईजी हरियनारायण चारी मिश्रा

इंदौर। आम तौर पर लोगों की शिकायत सुनकर उसका निपटारा करने वाली पुलिस की ही शिकायतों का कई बार निराकरण नहीं हो पता है, इसका मूल कारण एक ये भी है की अक्सर वरिष्ठ अफसर अपने स्टाफ से ही मिल ही नहीं पाते , इन्हीं मजबूरियों को देखते हुए और अपने समस्त जिले के पुलिस स्टाफ का खास ख्याल रखते हुए डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने एक हेल्पलाइन जारी कर दी है, इस हेल्पलाइन पर पुलिसकर्मी अवकाश के लिए, अपने आवास के लिए या फिर तबादले के लिए सीधे संपर्क कर सकते है.

डीआईजी हरियनारायण चारी मिश्रा

दरअसल पुलिसकर्मियों को अपनी शिकायत के लिए घंटो डीआईजी दफ्तर के बाहर इंतजार करना पड़ता था. डीआईजी द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन पर केटेगरी तय की गई है. उसके हिसाब से अवलोकन कर जल्द से जल्द समस्या का निराकरण किया जाता है और खुद डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा इसकी मॉनिटरिंग करते है. सबसे पहले अवकाश के लिए आने वाले आवदेन पर सुनवाई होती है और उसे स्वीकृत किया जाता है. व्हाट्सएप के जरिये ही आवेदन भेजा जाता है और स्वीकृत का आदेश मिलते ही पुलिस कर्मी अवकाश पर जा सकता है.

जल्द होगा पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान

कंट्रोल रूम परिसर में मौजूद विभिन्न दफ्तर से संबंधित शिकायत इस हेल्पलाइन पर की जा सकती है. चाहे वह पीएफ से संबंधित शिकायत हो या, पेंशन खाते या फिर तबादले पोस्टिंग की. हालांकि यह मध्य प्रदेश में पहला नवाचार ही माना जा रहा है.

इंदौर डीआईजी हरियनारायण चारी मिश्रा के मुताबिक़ पुलिसकर्मियों को ध्यान में रखते हुए यह हेल्पलाइन हाल ही में शुरू की है. इसके माध्यम से तत्काल शिकायत और निवारण किया जाता है. इसे शुरू हुए अभी ज्यादा वक़्त नहीं हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी आवेदन पेंडिंग नहीं है. तत्काल सुनवाई कर उसका निराकरण करना सुनिश्चित किया जाता है. इससे पुलिसकर्मियों का समय भी बचता है. डीआईजी दफ्तर में आने की आवश्यकता नहीं होती और कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगो का एक दूसरे से संपर्क भी नहीं होता और तत्काल सुनवाई भी होती है.

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