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BJP के खिलाफ विपक्षी दलों का महागठबंधन फिलहाल संभव नहीं, SP अध्यक्ष अखिलेश ने दिए संकेत

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Published : Apr 14, 2023, 1:46 PM IST

लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं. लेकिन इस महागठबंधन को लेकर विपक्षी दल बिखरे हुए दिख रहे हैं. इंदौर के महू पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर इस बात के संकेत दिए हैं कि विपक्षी दलों का फिलहाल एक मंच आना संभव नहीं है.

Grand alliance of opposition parties against BJP not possible
BJP के खिलाफ विपक्षी दलों का महागठबंधन फिलहाल संभव नहीं

इंदौर(Agency, PTI)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जोर देकर कहा है कि देश में लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं. अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या सपा भी विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल होगी, इस सवाल को वह टाल गए. बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव ने हाल ही में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के बाद विपक्षी दलों की एकता पर जोर दिया. अखिलेश यादव से जब पत्रकारों ने इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की ये पहल ऐतिहासिक है.

देश में सत्ता परिवर्तन चाहती जनता : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को इंदौर पहुंचे. विपक्षी दलों की एकता को लेकर पूछे सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि "यह एक बड़ा सवाल है. आप इसे (महागठबंधन को) क्या नाम दे रहे हैं? लेकिन एक बात जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हरा देगी." उन्होने कहा कि देश के नागरिक सत्ता परिवर्तन चाहते हैं. बता दें कि पिछले महीने सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सपा प्रमुख ने कहा था कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. अखिलेश यादव ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और यादव के नेतृत्व वाली सपा दोनों ने कहा था कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूर रहेंगी.

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भाजपा के सत्ता में रहते संविधान खतरे में : सपा प्रमुख ने भगवा पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, ''जब तक भाजपा सत्ता में है, डॉ.अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसमें निहित लोगों के अधिकार खतरे में रहेंगे. अब सवाल यह है कि लोकतंत्र में लोगों को वोट देने का अधिकार होगा या नहीं?" यादव ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिस्सेदारी निजी खिलाड़ियों को बेचने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी परिस्थितियों में संविधान के प्रावधानों और समाज के वंचित वर्गों के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों का क्या हश्र होगा.

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