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20 लाख से ज्यादा कीमत की कार पर 14 फीसदी टैक्स, OBC को 28 फीसदी रिजर्वेशन, कमलनाथ सरकार का अहम फैसला

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Published : Jul 6, 2019, 12:02 AM IST

कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में 20 लाख से ज्यादा कीमत के वाहनों पर 14 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला लिया है.

सीएम कमलनाथ

भोपाल। कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक में 20 लाख से ज्यादा कीमत के वाहनों पर 14 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला लिया है. कांग्रेस का कहना है कि गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं ला रही है. वहीं सरकार ने महंगी कारों का शौक रखने वालों पर टैक्स लगाया है.


मध्य प्रदेश कांग्रेस को-ऑर्डिनेटर नरेन्द्र सलूजा का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा पीएससी भर्ती परीक्षा में स्थानीय युवाओं की आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 साल की गई है. वहीं कुष्ठ रोगियों से भेदभाव खत्म करते हुए कानून में बदलाव किया गया है.

कमलनाथ सरकार का अहम फैसला


स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म की राशि 400 से बढ़ाकर 600 रूपए करने का फैसला किया है जो सीधे बच्चों के खाते में जमा होगी. महिला स्व सहायता समूह को यूनिफॉर्म बनाने का काम देने का फैसला लिया गया है. वही महंगी कारों पर 14 फ़ीसदी टैक्स किए जाने के सवाल पर नरेंद्र सलूजा का कहना है कि 20 लाख से ज्यादा कीमत के वाहनों पर 14 फीसदी टैक्स करने का फैसला लिया है. सलूजा ने कहा कि सरकार आमजन के हित के लिए कई योजनाएं चलाती है. इस फैसले से राजस्व की पूर्ति होगी.

Intro:भोपाल। मप्र में महंगी कारों का शौक रखने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। कमलनाथ सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में 20 लाख से ज्यादा कीमत के वाहनों पर 14 फ़ीसदी टैक्स लगाने का फैसला लिया है। मप्र सरकार के इस फैसले की सत्ताधारी दल कांग्रेस ने सराहना की है। कांग्रेस का कहना है कि गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं ला रही है। महंगी कारों का शौक अमीर लोगों को होता है और वह टैक्स भर सकते हैं। इसलिए इन कारों पर टैक्स बढ़ाया गया है। इससे जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए राजस्व की पूर्ति होगी।


Body:मप्र कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट में कई उल्लेखनीय निर्णय लिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीएससी भर्ती परीक्षा में स्थानीय युवाओं की आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष की गई है। वहीं कुष्ठ रोगियों से भेदभाव समाप्त करते हुए उनके कानून में बदलाव किया गया है। स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म की राशि 400 से बढ़ाकर 600 रूपए करने का फैसला किया गया है, जो सीधे बच्चों के खाते में जमा होगी।महिला स्व सहायता समूह को यूनिफॉर्म बनाने का काम देने का फैसला लिया गया है।


Conclusion:वही महंगी कारों पर 14 फ़ीसदी टैक्स किए जाने के सवाल पर नरेंद्र सलूजा का कहना है कि 20 लाख से ज्यादा कीमत के वाहनों पर 14 फीसदी टैक्स करने का फैसला लिया गया है। सरकार आमजन के हित के लिए कई योजनाएं चलाती है। इस फैसले से राजस्व की पूर्ति होगी।इसका असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो महंगी कारों के शौकीन हैं और अमीर हैं।इस टैक्स से प्राप्त राशि जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए खर्च की जाएगी।
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