भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले महिला वर्ग को साधने के लिए एक और फैसला किया है. प्रदेश में टोल टैक्स नाकों का संचालन महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन टोल टैक्स नाकों की आय दो करोड़ रुपए से कम है उनका संचालन अब महिला स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस संबंध में प्रक्रिया इस माह पूरी कर ली जाएगी और महिला स्व सहायता समूह को इसका संचालन सौंप दिया जाएगा. टोल नाके की वसूली का 30 फ़ीसदी हिस्सा ऐसा महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा. महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह मील का पत्थर साबित होगा और देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने तरह का पहला नवाचार होगा.
पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन भत्तों में 3 गुना बढ़ोतरी: राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय में 3 गुना तक की बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर उपसरपंच तक के मानदेय और भत्ता में बढ़ोतरी की है. जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11100 से बढ़ाकर 35 हजार किया गया है. साथ ही वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार किया गया है. अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54100 रुपए के स्थान पर हर माह 1 लाख रुपए किया गया है.
जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 42 हजार रुपए किया गया है. जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय बढ़ाकर 19 हजार 500 रुपए और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 13 हाजर 500 रुपए किया गया है. सरपंच का मानदेय 4 हाजर 250 और उपसरपंच का मानदेय 18 हाज 100 रुपए किया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर 1 दिन पहले ही ऐलान किया था. इस पर अब कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी है.
इन पर फैसलों पर लगी मुहर
- 8 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई.
- 2 महाविद्यालय में नवीन संकाय, 3 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को स्वीकृति दी गई.
- महाविद्यालयों में 489 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई.
- कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023 का अनुमोदन किया गया.
- कैबिनेट ने ग्राम रोजगार सहायक के मानदेय में वृद्धि पर अतिरिक्त व्यय राशि 274.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी.
