भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद Gross Domestic Product) में वृद्धि के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों के मद्देनजर टॉस्क फ़ोर्स समिति का गठन किया है. मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग (MP State Policy Planning Commission) के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. इस समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है.
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राज्य शासन द्वारा राज्य की जीडीपी में वृद्धि के लिए उठाये जाने वाले आवश्यक उपायों को चिन्हांकित करने के लिए टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है। #GAD_MP pic.twitter.com/yEp9BtrX2Q
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ये होंगे समिति के सदस्य
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक, भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस, रिसर्च एंड इनफार्मेशन सिस्टम आफ डेवलपिंग कंट्रीज नई दिल्ली के प्रोफेसर एसके मोहंती, आदित्य बिरला ग्रुप मुंबई के चीफ इकोनॉमिस्ट अजीत रानाडे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरू के कुलपति डॉ एन आर भानुमूर्ति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर प्रोफेसर कन्हैया आहूजा, वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई के सीनियर फेलो प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, मप्र वित्त विभाग के प्रमुख सचिव और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं. इसके साथ ही समिति आवश्यकतानुसार किसी विषय विशेषज्ञ अथवा संबंधित अधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगी.
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31 जनवरी तक देनी होगी रिपोर्ट
31 जनवरी तक समिति रिपोर्ट देगी. सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह समिति राज्य की जीडीपी में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने, सरकारी खर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने और सुसंगत उपायों के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को 31 जनवरी 2022 तक पेश करेगी.
