भोपाल। मध्य प्रदेश में पहली बार मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सामने दूसरी परेशानी खड़ी हो गई है. एमपी सरकार को केन्द्र से 1 लाख 64 हजार मीट्रिक टन मूंग खरीदी की अनुमति केन्द्र सरकार से मिली थी. जबकि प्रदेश में इस बार 12 लाख 16 हजार मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन हुआ है. इसके लिए अब एमपी सरकार ने केन्द्र सरकार को पूरी मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है.
एमपी सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजा संशोधन पत्र
मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि एमपी सरकार ने पूरी मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने के लिए केन्द्र सरकार को संशोधन पत्र भेज दिया है. कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि केन्द्र सरकार से अनुमति मिलते ही मूंग की पूरी खरीदी की जाएगी.
प्रदेश में 12 लाख 16 हजार मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन
कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में 1 लाख 64 हजार मीट्रिक टन मूंग की खरीदी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन पंजीयन के बाद प्रदेश में 8 लाख 36 हजार हेक्टेयर में मूंग की बोवनी की गई. इसके बाद प्रदेश में 12 लाख 16 हजार मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ है.
3 लाख 6 हजार मीट्रिक टन की खरीदी का पत्र भेजा
कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को 3 लाख 6 हजार मीट्रिक टन की खरीदी करने की अनुमति देने के लिए संशोधन पत्र भेजा है. इसके अलावा इस मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी चर्चा हो चुकी है. कमल पटेल ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि परीक्षण कराने के बाद जल्द एमपी सरकार को खरीदी करने की अनुमति दी जाएगी. अनुमति मिलने के बाद एमपी सरकार फिर से मूंग को 7196 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदेगी.
समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी की शुरुआत, सीएम और कृषि मंत्री ने किया शुभारंभ
गेहूं के वेयर हाउस में किया जाएगा भंडारण
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अलावा मूंग के भंडारण के लिए भी प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है. प्रदेश सरकार गेहूं के वेयर हाउस को खाली करवा रही है. मूंग खरीदी के बाद सरकार इन वेयर हाउस में मूंग का भंडारण करेगी.
