भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. अब गेहूं, धान और दूसरे छोटे अनाज के उपार्जन में केन्द्र सरकार द्वारा देरी होने पर इसका भुगतान इस योजना के तहत किसानों को किया जाएगा. इसके लिए योजना में राशि का प्रावधान किया जाएगा. वहीं मप्र पाॅवर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा अमरकंटक ताप विद्युत विस्तार ईकाई(thermal power extension unit) 660 मेगावाट की स्थापना पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव पर चर्चा की गई.
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धान, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन व तिलहन फसलों के उपार्जन कार्य में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज नियमित रुप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) January 4, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">धान, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन व तिलहन फसलों के उपार्जन कार्य में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज नियमित रुप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) January 4, 2022धान, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन व तिलहन फसलों के उपार्जन कार्य में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज नियमित रुप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
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किसानों को मिलेगी राहत
प्रदेश में धान, गेहूं और छोटे अनाज का खाद्य विभाग द्वारा उपार्जन किया जाता है, बाद में यह अनाज केन्द्र सरकार उठाती है. लेकिन कई बाद केन्द्र सरकार द्वारा अनाज उठाने में देरी होने से राज्य सरकार को उपार्जन की राशि बांटने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अब मुख्यमंत्री कृषक सहायता उपार्जन योजना लागू कर इसमें राशि का प्रावधान किया है. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई. सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक, इस योजना के लागू होने से केन्द्र द्वारा अनाज उठाने में देरी और बैंक से लोन मिलने में देरी होने पर इस योजना से लाभ उठाया जा सकेगा. कैबिनेट की बैठक में पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत पशुधन चारा योजना, पशु कुक्कुट नस्ल विकास उपमिशन, इनोवेशन एवं विस्तार उपमिशन को भी मंजूरी दे दी गई है.
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कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर व रीवा में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलेटर मशीनें (LINAC) लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस सुविधा के शुरु होने से कैंसर मरीजों का इलाज आसान होगा व रेडिएशन से होने वाले साइड-इफेक्ट कम होने से उन्हें राहत मिलेगी। pic.twitter.com/dCoiBcb6fl
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">कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज भोपाल, इंदौर व रीवा में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए लीनियर एक्सीलेटर मशीनें (LINAC) लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस सुविधा के शुरु होने से कैंसर मरीजों का इलाज आसान होगा व रेडिएशन से होने वाले साइड-इफेक्ट कम होने से उन्हें राहत मिलेगी। pic.twitter.com/dCoiBcb6fl
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कैबिनेट ने भविष्य में प्रदेश की विद्युत मांग को देखते हुए अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में 1x660 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित ताप विद्युत विस्तार इकाई के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।@JansamparkMP pic.twitter.com/VdpQWiHniv
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">कैबिनेट ने भविष्य में प्रदेश की विद्युत मांग को देखते हुए अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई में 1x660 मेगावाट क्षमता की सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित ताप विद्युत विस्तार इकाई के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।@JansamparkMP pic.twitter.com/VdpQWiHniv
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कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिन्हें विचार-विमर्श के बाद कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी.
- - कैबिनेट की बैठक में आनंद विभाग को धार्मिक एवं न्यास विभाग में मर्ज कर दिया गया है. इसके बाद अध्यात्म विभाग का नाम बदलकर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग कर दिया गया है.
- - प्रदेश की बिजली की जरूरतों को देखते हुए कैबिनेट में अमरकंटक ताप विद्युत ईकाई का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया, जिस पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी. चचई का यह नया बिजली प्लांट 660 मेगावाट का होगा. इसे मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी द्वारा तैयार किया जाएगा.
- - संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के विभागीय सेटअप में संशोधन के प्रस्ताव पर मंजूरी. नए सेटअप के लिए 13 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है.
- - विधि एवं विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद से रिटायर हुए न्यायाधीश बृजेन्द्र सिंह भदौरया और अभय सक्सेना की संविदा नियुक्ति एक साल बढ़ाई गई.
- - वाणिज्यिक कर विभाग की बालाघाट स्थित परिसंपत्ति 7 करोड़ 31 लाख रुपए में मेसर्स अभिनव कंस्ट्रक्शन को बेचने की अनुमति दी गई.
- इसके अलावा ब्यावरा बस डिपो 12 करोड़, मुरैना के जैराखुर्द की जमीन 67.35 करोड़ में, जबलपुर के कुटीर महल की जमीन को 8 करोड़ 3 लाख रुपए में बेचने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इसमें 100 फीसदी राशि जमा करने पर यह जमीन हेंडओवर की जाएगी.
