भोपाल। गुजरात, उत्तराखंड राज्यों के बाद अब कमलनाथ सरकार भी मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जुर्माने की राशि को कम करने की तैयारी कर रही है. इस संबंध में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक की है. जिसमें परिवहन विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों ने तैयार किये गये संशोधन प्रस्ताव को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सामने पेश किया.
माना जा रहा है कि संशोधन प्रस्ताव 23 सितंबर तक कैबिनेट में रखा जाएगा. परिवहन मंत्रालय प्रस्ताव में मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रवधानों को छोड़कर अन्य सभी पर जुर्माना कम करने का विचार कर रहा है. हालांकि प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन किये जा सकते हैं, उन पर परिवहन मंत्रालय विचार कर रहा है.
मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि ड्रंक एंड ड्राइव, रेड लाइट जंप, माइनर ड्राइविंग में राज्य सरकार केंद्र के जुर्माने को कम नहीं कर सकती. ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है. जबकि मोटर व्हीकल एक्ट के अन्य जुर्मानों को राज्य सरकार कम करने की कवायद कर रही है, जिसके लिए जल्द ही सीएम कलनाथ से चर्चा की जायेगी.
