भोपाल। ढाई महीने बाद आज शाम मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक होगी, जिसमें करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए करीब 6000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा, दो साल बाद राज्य सरकार फिर से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाली है, मध्यप्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 कैबिनेट में लाया जा रहा है, बीजेपी सरकार ने 2018 के चुनाव के पहले प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की थी, तब सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने बदलाव करने से मना कर दिया था, कोर्ट की आपत्ति के बाद अब सरकार संशोधन विधेयक ला रही है, कंपाउंडिंग की राशि से कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा, सरकार का ये मानना है कि अवैध कॉलोनियों से उनको टैक्स नहीं मिलता, वैध होने के बाद सरकार के खजाने में पैसा आएगा.
बार लाइसेंस के नवीनिकरण प्रक्रिया में होगा बदलाव
प्रदेश में अब बार लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी सरल किया जाएगा, कमिश्नर के बजाय कलेक्टर बार लाइसेंस का रिनुअल करेंगे, बार लाइसेंस के साथ शराब बनाने वाली इकाइयों को भी राहत दिए जाने का प्रस्ताव है, हर साल रिन्यूअल के लिए ढेर सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, यूनिट में बदलाव नहीं किया तो सिर्फ घोषणा पत्र देने से काम होगा, अब यदि उन्हें यूनिट में कोई बदलाव नहीं करना है तो सिर्फ एक घोषणापत्र से काम चल जाएगा.
कैबिनेट में रखे जाने वाले अन्य प्रस्ताव
जबलपुर में बन रहे फ्लाइओवर के लिए जमीन अधिग्रहण, पेयजल, सीवर लाइन शिफ्टिंग के साथ कामों को राज्य के मद से कराने का प्रस्ताव. भिंड के सैनिक स्कूल खोले जाने, गांधी मेडिकल कॉलेज में नए कामों की मंजूरी, सागर में वायरल रिसर्च और डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव भी रखे जाएंगे.
