भोपाल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना (Ken Betwa Link Project) एक बड़ी सौगात है. यह देश के लिए गौरव का विषय है. इसके जरिए मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की बुनियाद रखी गई है. यह बात मध्यप्रदेश के जल संसाधन एवं मत्स्य पालन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कही. मंत्री सिलावट (Minister Tulsi Silavat on Ken Betwa link) ने बताया कि मीठे पानी की मछली का सबसे बड़ा बाजार मध्य प्रदेश बनने जा रहा है, इसके लिए मध्य सरकार मछली पालकों के विकास के मद्देनजर नई नीति ला रही है.
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8 साल में पूरी होगी केन बेतवा परियोजना
मंत्री सिलावट ने बताया कि 2005 में केन बेतवा लिंक परियोजना की बुनियाद रखी गई थी. यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की नदी जोड़ने की योजना का संकल्प था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बात का निर्णय हुआ है. लगभग 44,605 करोड़ की परियोजना है. इस परियोजना का निर्धारित समय 8 वर्ष का है. इसके पूरे होने पर बुंदेलखंड नए स्वरूप को नई दिशा में आगे बढ़ेगा.
62 लाख लोगों को मिलेगा पीने का पानी
सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश 70% कृषि प्रधान प्रांत है. बुंदेलखंड में बरसों से पानी का अभाव रहा है. केन बेतवा लिंक परियोजना के पूरे होने पर लगभग 8 लाख 11हजार हेक्टेयर में कृषि सिंचाई का रकबा बढ़ेगा. इसी के साथ मध्य प्रदेश में 62 लाख व्यक्तियों को शुद्ध जल पीने को मिलेगा. साथ ही 126 मेगावाट बिजली मिलेगी.
सिंचाई का रकबा बढ़ाने की हो रही कोशिश
मंत्री सिलावट ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है. वर्तमान में लगभग 42लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जा रही है. हमारी कोशिश है कि सिंचाई की राशि को जल्दी पूरा किया जाए.
अतिक्रमण मुक्त होंगी नहरें और तालाब
मंत्री सिलावट ने बताया कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में अतिवृष्टि के चलते मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चंबल नहर जो कि 169 किलोमीटर की है, कई जगह से क्षतिग्रस्त हुई थी, कुछ माह के अंदर ही इसको दुरुस्त कर लिया गया है. हमारा संकल्प है कि जितनी भी नहरें हैं, उन से अतिक्रमण हटाया जाए. इसके साथ ही तालाब भी अतिक्रमण मुक्त हो, उनका गहरीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा. सिलावट ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जल्दी दो बड़े तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाए.
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एमपी में मछली पालन के लिए नई नीति (new policy for Fishery in mp)
मछली पालन पर बात करते हुए मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश मीठे पानी की मछली का सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है. इसको लेकर सरकार संकल्पित है. मछली पालकों के लिए सरकार नई योजनाएं ला रही है. मंत्री सिलावट ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही मछली पालकों के लिए नई नीति लाने की तैयारी में है. सिलावट के मुताबिक, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला मछली उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है. तैयारी है कि बालाघाट के साथ 51 जिले भी मछ्ली पालन के क्षेत्र में ऊपर आए। सरकार मछुआरों के निरंतर विकास और प्रगति के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लेकर आई है। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक मछुआरों का क्रेडिट कार्ड बनाया जाए जिससे उन्हें जरूरत पड़ने पर राशि मिल सके।
