भोपाल। सागर जिले की सुरखी विधानसभा सीट पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के घरों पर हुए बुलडोजर एक्शन का मामला एक बार फिर गरमाया है. पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को चिटठी लिखकर कहा है कि आपकी सरकार में राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के दबाव में जिला प्रशासन ने अवैधानिक कार्रवाई की है. दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि जिन ग्रामीणों के मकान तोड़े गये हैं, उन्हें यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मंजूर किए गए थे. इस हिसाब से देखा जाए तो यह मकान अवैध/ अतिक्रमण कैसे हो सकते हैं. दिग्विजय सिंह ने पत्र लिखकर सीएम शिवराज से ये अनुरोध किया है कि गरीब और वंचित वर्ग को पट्टे पर प्रस्तावित जमीन दिए जाने के लिए उस भूमि को आबादी भूमि घोषित कर आवास बनाए जाने के निर्देश देने का कष्ट करें.
राजस्व मंत्री के दबाव में चला बुलडोजर: दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखे इस पत्र में कहा है कि आपकी सरकार में राजस्व मंत्री और स्थानीय विधायक गोविंद सिंह राजपूत के दबाव में जिला प्रशासन ने अवैधानिक कार्रवाई की है. जिन ग्रामीणों के मकान तोड़े गये हैं, उन्हें यह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले थे. इस हिसाब से देखा जाए तो यह मकान अवैध/अतिक्रमण कैसे हो सकते हैं. दिग्विजय सिंह ने लिखा कि जब उन्होंने इस बारे मे ग्रामीणों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी. अचानक मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई, यहां तक कि मकान खाली करने तक का समय भी नहीं दिया गया. गृहस्थी सहित मकान ढहा दिये गये हैं. ग्रामीणों के पास अब सिर छुपाने की कोई भी जगह नहीं है.
कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि मकान के पट्टे देंगे: दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि कलेक्टर सागर ने उन्हें लिखित आश्वासन दिया है कि जिन लोगों के मकान वन विभाग द्वारा तोड़े गये हैं. उन्हें मकान प्रदान न होने तक उनके रहने एवं खाने-पीने की व्यवस्था जिला प्रशासन करेगा. जिन लोगों के मकान वन विभाग ने तोड़े है उन्हें निवास हेतु आबादी भूमि में पट्टे दिये जायेंगे. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के समतुल्य आवास निर्माण कराये जायेंगे. वन विभाग की कार्रवाई के दौरान जिन लोगों की घरेलू सामग्री क्षतिग्रस्त हुई है. उसकी पूर्ति की जायेगी व रेंजर लाखन सिंह ठाकुर के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्रवाई की जायेगी. दिग्विजय सिंह ने लिखा कि ग्रामीणों ने रैपुरा ग्राम की भूमि सर्वे नं. 76/1, 76/2 एवं 78 को शासकीय आबादी भूमि घोषित कर उन्हें उक्त भूमि के पट्टे प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास बनाने हेतु राशि प्रदान किये जाने का निवेदन किया है.
