भोपाल। मध्यप्रदेश में आने वाले समय में विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलगुरू (Vice Chancellor Will Now be Called Kulguru) के नाम से जाने जाएंगे. इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है. राज भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति मंगू भाई पटेल ने की, बैठक में इस प्रस्ताव को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव (Higher Education Minister Mohan Yadav) ने रखा, जिसके बाद सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया, अब पदनाम बदलने के लिए इसे राज्य शासन को भेजा जाएगा.
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माननीय कुलाधिपति और राज्यपाल श्री मंगु भाई जी पटेल की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 100 वीं बैठक में मध्य प्रदेश के शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के महत्वपूर्ण अकादमिक विषयों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों की पेंशन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। pic.twitter.com/sSR0J2N8Xd
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— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 8, 2022माननीय कुलाधिपति और राज्यपाल श्री मंगु भाई जी पटेल की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 100 वीं बैठक में मध्य प्रदेश के शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के महत्वपूर्ण अकादमिक विषयों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों की पेंशन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। pic.twitter.com/sSR0J2N8Xd
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पीजी कॉलेज शुरु करने के निर्देश: उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विभाग की समीक्षा की, समीक्षा बैठक के दौरान यादव ने प्रदेश के ऐसे जनजातीय बाहुल्य जिले जहां पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं हैं ऐसे क्षेत्रों में पीजी कॉलेज शुरू करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिपेक्ष्य में हमें उच्च शिक्षा के लिए भविष्य कि स्ट्रैटेजी प्लान करनी आवश्यक है. जहां पर निर्माण कार्यों की आवश्यकता है उनको चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करें. आवश्यकता के अनुरूप महाविद्यालयों का निर्माण कार्य हो, डॉ यादव ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए सेल का गठन करने के निर्देश दिए.
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जनभागीदारी समिति के अध्यक्षों के लिए होगी कार्यशाला: उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने निर्देश दिये कि जनभागीदारी अध्यक्षों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाए, समिति के अध्यक्षों के साथ संबंधित कॉलेज के प्राचार्य को भी कार्यशाला में आमंत्रित करें. उन्होंने कहा कि कार्यशाला में महाविद्यालयों के विकास के लिए आवश्यक अपेक्षाओं संबंध में प्रशिक्षण दिए जाय. उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के 462 शासकीय महाविद्यालय में से 314 महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति अध्यक्षों का मनोनयन किया जा चुका है.
