ग्वालियर। मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एमपी में ग्रामीण परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की बात कही है. इस प्रोजेक्ट की शुरूआत (MP Pilot Project) विदिशा जिले से होगी. पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान (mp CM Shivraj Singh Chouhan) करेंगे.
20 सीटर बसों का होगा संचालन: पचमढ़ी चिंतन शिविर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण इलाकों में बसों का संचालन ना होने पर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि, ग्रामीण इलाकों में लोग खराब वाहनों में सफर करते हैं. इससे आए दिन हादसे होते हैं. यही कारण है कि, परिवहन विभाग (mp transport department) में ग्रामीण इलाकों में बस चलाने की योजना बनाई है. ग्रामीण मार्गो पर फिलहाल 20 सीटर क्षमता वाली छोटी बसों का संचालन किया जाएगा. साथ ही यात्री बसों के संचालन के लिए भी बस ऑपरेटरों को क्रेडिट अंक प्रदान किए जाएंगे.
पचमढ़ी में आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू परिवहन व्यवस्था के लिए परिवहन नीति बनाए जाने का निर्देश दिए थे. उनकी मंशा के अनुरूप ग्रामीण परिवहन नीति के तहत प्रदेश सरकार बस सेवा योजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है. - गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री
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बस ऑपरेटरों को टैक्स में मिलेगी छूट: योजना के तहत बस ऑपरेटरों को जितने अधिक क्रेडिट अंक प्राप्त होंगे उसी आधार पर उस ऑपरेटर को मासिक मोटर कर यान कर में राहत दी जाएगी. क्रेडिट अंक के लिए ऑपरेटर को ग्रामीण क्षेत्र में लगातार छह महीने तक वाहनों का संचालन लगातार करना होगा. मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि आने वाले 6 महीने में प्रदेश के सभी प्रमुख गांवो के लिए यह बस सेवा शुरू हो जाएगी.
