भोपाल। राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ा दिया है. सोमवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए गए. बढे हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को अप्रैल माह से मिलेगा. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब साढ़े 6 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. अप्रैल माह में मिलने वाले वेतन में कर्मचारियों को कुल 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. महंगाई भत्ते में बढोत्तरी से सरकार के खजाने पर करीब साढ़े तीन हजार करोड़ का भार आएगा. सरकार ने साफ किया है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ सिर्फ सातवें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को ही मिलेगा.(state government increased dearness allowance of government employees in mp)
कर्मचारियों ने जताई आपत्ति
वित्त विभाग के आदेश में 11 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ 7 वें वेतनमान कर्मचारियों को ही दिया जाएगा. इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति जताई है. मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि वित्त विभाग ने 7 वां वेतनमान प्राप्त कर रहे नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11 फीसदी की वेतनवृद्धि की है, लेकिन छठे वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया गया है. यह कर्मचारियों के साथ अन्याय करने जैसा है.संगठन ने 6 वें वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ दिए जाने की मुख्यमंत्री से मांग की है.
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पेंशनर्स भी नाराज
पेंसन एसोसिएशन ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने को लेकर आपत्ति जताई है. संगठन के उपाध्यक्ष गणेश जोशी ने सरकार पर पेंशनर्स से भेदभाव करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पिछली बार भी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 फीसदी बढ़ाया गया था, लेकिन पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की ही बढोत्तरी हुई थी, जबकि इस बार सरकार ने कर्मचारियों का डीए11 फीसदी बढ़ाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पेंशनर्स को कुछ भी नहीं दिया है.
बजट में 31 फीसदी का प्रावधान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों केंद्र सरकार के बराबर प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को 31 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने का ऐलान किया था. इस बात का बजट में भी प्रावधान किया गया है. हालांकि महंगाई भत्ते में बढोत्तरी से सरकार के खजाने पर हर साल करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त भार आएगा.
