भोपाल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में करीबन 23 हजार उचित मूल्य की दुकानें चलाई जा रही हैं. इन दुकानों से प्रदेश के करीबन 1 करोड 11 लाख परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है. इन दुकानों पर राशन वितरण के अलावा अन्य किराने का सामान पर भी उपभोक्ता खरीद सकेंगे. दूसरी दुकानों से यहां सामान सस्ते में उपलब्ध हो सके, इसके लिए विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं.
सीधे कंपनियों से होगा एग्रीमेंट : सहकारिता विभाग की कोशिश है कि सीधे कंपनियों से एग्रीमेंट होने से बाजार के मुकाबले इन दुकानों पर तेल, साबुन, बिस्किट, चाय, शक्कर जैसा तमाम सामान सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकेगा. साथ ही सामानों की बिक्री के साथ दुकानों का संचालन करने वाले दुकानदारों से टैक्स भी वसूला जा सकेगा. सहकारिता विभाग ने इसके लिए सभी कलेक्टरों को सभी पीडीएस दुकान संचालकों का गुमास्ता, टिन, जीएसटी सहित तमाम दस्तावेज बनवाने के निर्देश दिए हैं.
पैसे भी निकाल सकेंगे : पीडीएस की दुकानों पर उपभोक्ता पैसे भी निकाल सकेंगे. इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एजेंट को दुकानों पर बैठाया जाएगा. इसके माध्यम से यहां पहुंचने वाले उपभोक्ता किसी भी बैंक से पैसे निकाल और जमा कर सकेंगे. यहां एटीएम की तरह 100 रुपए से ज्यादा की राशि निकालने की बाध्यता नहीं रहेगी, बल्कि 20 और 50 रुपए तक निकाल सकेंगे. इसके अलावा यहां एमपी ऑनलाइन, गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल भुगतान जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. विभाग के प्रमुख सचिव केसी गुप्ता के मुताबिक पीडीएस दुकानों को मल्टीपर्पज बनाने के लिए कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा. दुकानों को ऐसा बनाया जाएगा ताकि एक ही जगह उपभोक्ता को कई सुविधाएं मिल सकें.
कंप्यूटरीकरण से पीडीएस की पारदर्शिता में सुधार होगा
चार साल भी बनी थी योजना : गौरतलब है कि चार साल पहले भी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शासन ने राशन दुकानों से गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री बेचने की योजना को हरी झंडी दी थी. राशन दुकानों से उपभोक्ता तेल, साबुन, ब्रेड, नमकीन सहित रोजमर्रा की अन्य सामग्री लेने की योजना बनाई थी. लेकिन इस योजना को कामयाबी नहीं मिल सकी थी. New scheme of ration shops, Withdraw money ration shops, Get groceries cheap, Public distribution system MP
