भोपाल। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और सीएम शिवराज जनसेवा अभियान चला रहे हैं. इसके अंतर्गत सीएम ने हितग्राही मूलक योजनाओं पर 100 फीसदी अमल करने और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं. सीएम शिवराज ने अपनी योजनाओं की मॉनीटरिंग और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौपी है. इसके लिए मंत्रियों के अलग अलग समूह गठित किए गए हैं.
2 मंत्रियों की टीम को 2 जिलों की जिम्मेदारी: सीएम ने मंत्री समूह को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता और राज्य को केन्द्र की योजनाओं का 100% लाभ दिलाना है. 17 सितम्बर से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में सीएम ने मंत्रियों को जिलों में गांवों में पहुंचेंगे और लोगों से मिलकर उन्हें राज्य और केंद्र की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने का काम करें. सीएम शिवराज ने मंत्रियो को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सौ फीसदी लाभ देने का अभियान चलाने का फैसला लिया है. इसके लिए मंत्री समूह बना दिए गए हैं. मंत्री समूह में दो मंत्रियों की टीम को दो या अधिक जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
गांव में ही करना होगा रात्रि विश्राम: जनसेवा अभियान के तहत 33 योजनाओं को चिन्हित किया गया है. जिसकी जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी गई है. मंत्रियों को सीएम के निर्देश हैं कि उन्हें विधानसभा स्तर के साथ ही गांवों में जाकर लोगों से संवाद करना होगा. मंत्रियों को रात में भी गांव में रुकना होगा, कार्यकर्ताओं से रात में चर्चा करनी होगी. सीएम ने कहा कि मंत्री इसकी प्लानिंग करें कि उन्हें कैसे और कब पहुंचना है. जो हितग्राही योजनाएं हैं उनके लिए प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले शिवरों में भी मंत्रियों को मौजूद रहना होगा.योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट के लिए सात अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं. इन सभी ग्रुप के लिए भी मंत्री समूह गठित किए गए हैं. ये समूह जिलों से आने वाली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे.
पीएम मोदी के जन्म दिन से शुरू हो रहा है जन सेवा अभियान: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले जन सेवा अभियान के लिए 33 योजनाएं चिन्हित की हैं. ये योजनाएं दो अलग-अलग चरणों में चलेंगी. पहले चरण में शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं के निराकरण के साथ पेंडिंग आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समय सीमा तय की जाएगी. 31 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के दूसरे चरण में पहले चरण में मिले आवेदनों के निराकरण की स्थिति बताना होगी.
