नई दिल्ली : राहुल गांधी की ओबीसी समर्थक पिच से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मदद मिली, जहां ओबीसी महासभा ने शुक्रवार को सबसे पुरानी पार्टी को समर्थन देने का वादा किया. 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा. नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे. कांग्रेस ने एससी और एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों पर इतने ही उम्मीदवारों के अलावा लगभग 70 ओबीसी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है.
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने ईटीवी भारत से कहा कि 'चुनाव से पहले यह एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है. ओबीसी महासभा पिछले एक दशक से समुदाय समर्थक आंदोलन का नेतृत्व कर रही है. आज उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वे राज्य में कांग्रेस के ओबीसी उम्मीदवारों के साथ-साथ एससी और एसटी उम्मीदवारों का भी समर्थन करेंगे.'
कांग्रेस के दिग्गज नेता के अनुसार, मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है और ओबीसी महासभा 2024 के राष्ट्रीय चुनावों में भारतीय गठबंधन के सत्ता में आने पर राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना सहित राहुल की ओबीसी समर्थक पिच से प्रभावित हुई थी.
विवेक तन्खा ने कहा कि, 'ओबीसी महासभा ने राहुल गांधी से मध्य प्रदेश को ओबीसी मॉडल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए कहा, जिसका बाद में अन्य राज्य भी अनुसरण कर सकें.' पार्टी रणनीतिकारों के मुताबिक, ओबीसी महासभा का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में लगभग 25 अतिरिक्त सीटें आसानी से ला सकता है, जिसका लक्ष्य 150 सीटें हासिल करने का है.
मप्र में चुनाव वॉर रूम की निगरानी कर रहे एआईसीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, 'वैसे तो राज्य में कांग्रेस को फायदा है, लेकिन अगर ओबीसी महासभा का समर्थन जमीन पर काम करता है, तो हम राहुल गांधी के 150 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 25 सीटें आसानी से हासिल कर सकते हैं. अन्यथा, पार्टी 120-125 सीटों के आसपास रह सकती है. विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ओबीसी महासभा का समर्थन एक बड़ा मनोवैज्ञानिक धक्का होगा.'
हाल ही में, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान जाति जनगणना पर पार्टी के आश्वासन पर जोर दे रहे हैं.
कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर निशाना साध रहा है कि सबसे पुरानी पार्टी उनके ओबीसी मूल के कारण उन पर हमला कर रही है, और कह रही है कि जब जाति जनगणना कराने की बात आई, जो प्रभावी सामाजिक कल्याण नीतियों के लिए आवश्यक थी, तो प्रधानमंत्री चुप थे.
तन्खा ने कहा कि 'जब राहुल गांधी ने ओबीसी महासभा के सदस्यों के साथ बातचीत की तो उन्होंने उन्हें सामुदायिक कल्याण के लिए अपने विचारों के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें वे आंकड़े भी शामिल थे जिन पर वह अक्सर प्रकाश डालते हैं. राहुल ने समुदाय के नेताओं से कहा कि केंद्र सरकार में 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी समुदाय से हैं. साथ ही मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति थी.'
जबलपुर में प्रचार करने वाले पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने भी इस मुद्दे पर प्रकाश डाला. राहुल ने कहा कि 'पीएम हाल तक कहते थे कि वह ओबीसी हैं और केवल जाति ही गरीब है, लेकिन जब से मैंने जाति जनगणना की मांग शुरू की, वह यह भूल गए. पीएम युवाओं को देश में ओबीसी, एससी और एसटी की संख्या नहीं बता रहे हैं.' ओबीसी समूहों के साथ बातचीत करने के बाद, उन्होंने उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक जैन प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की.
