इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर की सबसे हॉट सीट एक नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आखिरकार अपने नामांकन में गंभीर अपराधिक केसों की जानकारी नहीं दे पाने के कारण परेशानी में पड़ सकते हैं. दरअसल विजयवर्गीय के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज बलात्कार और धमकाने के मामले के अलावा 1999 में छत्तीसगढ़ में दर्ज एक आपराधिक मामले की जानकारी का उल्लेख विजयवर्गीय की ओर से दाखिल किए गए नामांकन में नहीं किया गया. हालांकि इस मामले से जुड़े दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस मामले में मंगलवार को आपत्ति दर्ज करने के साथ हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है.
विजयवर्गीय ने दर्ज प्रकरणों की नहीं दी जानकारी: दरअसल, कैलाश विजयवर्गीय ने नामांकन के आखिरी दिन अपना जो नामांकन पत्र दाखिल किया, उसमें शपथ पत्र के माध्यम से बताया कि भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव होने के कारण मेरे खिलाफ कई शिकायत या जांच हो सकती है. जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, हालांकि इस दौरान उन्होंने 2018 से लेकर 2020 के बीच उन पर दर्ज पांच प्रकरणों की जानकारी नामांकन में दर्शाई है. जिसमें से तीन प्रकरण धार्मिक भावनाएं भड़काने के थे. इस बीच सोशल मीडिया पर रायपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सिंह दांगी का न्यायिक आदेश वायरल हुआ.
साल 2020 में स्थाई वारंट जारी करने के हुए थे आदेश: जिसमें परिवादी राम श्रीवास्तव अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को प्रस्तुत अपनी दलील में कहा गया है कि 4 जनवरी 1999 से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ धारा ₹299 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज है, लेकिन अनेकों बार गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद विजयवर्गीय की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. लिहाजा इस प्रकरण में कैलाश विजयवर्गीय के लगातार फरार रहने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में विजयवर्गीय के खिलाफ 6 फरवरी 2020 को ही स्थाई वारंट जारी करने के आदेश दिए थे.
आपराधिक मामलों को छुपाना गलत: संजय शुक्ला के विधिक सलाहकार सौरभ मिश्रा एडवोकेट के मुताबिक विजयवर्गीय ने ना तो छत्तीसगढ़ के प्रकरण में जानकारी शपथ पत्र में दी, न हीं इस मामले में उन्होंने जमानत कराई. सौरभ मिश्रा के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है. जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत का लाभ न देते हुए पुनर्विचार के लिए प्रकरण को लंबित रखा है, लेकिन विजयवर्गीय के नामांकन में गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों को छुपाया गया है, जो की आपत्तिजनक है.
विजयवर्गीय के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस: हालांकि विजयवर्गीय का कहना है कि "उन्हें इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही कोई वारंट या नोटिस मिला है. इसलिए नामांकन में भी इसका उल्लेख नहीं किया जा सका. कैलाश विजयवर्गीय के इस मामले से जुड़े दस्तावेज उजागर होते ही कांग्रेस ने विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संजय शुक्ला के वकील सौरभ मिश्रा के मुताबिक आज इस मामले में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सारे तथ्य प्रस्तुत करने के बाद आपत्ति दर्ज कराई है. हालांकि उन्हें बताया गया कि विजयवर्गीय के खिलाफ लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी नामांकन में नहीं दर्शाने के मामले में वह नामांकन निरस्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नहीं है, लिहाजा कांग्रेस ने अब इस मामले में धारा 125 के तहत अपील करने का फैसला किया है. इसके अलावा कांग्रेस विजयवर्गीय के खिलाफ इस आशय की याचिका अब हाई कोर्ट में भी दायर करने जा रही है.
