नई दिल्ली : प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना के कार्यालय में केवल 10 दिन शेष हैं. इस दौरान पांच प्रमुख मामलों पर उनके निर्णय का इंतजार है. पेगासस पैनल द्वारा रिपोर्ट, महाराष्ट्र राजनीतिक परिदृश्य, पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड मामला, कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन और अन्य मामले शामिल हैं.
न्यायमूर्ति रमना ने न्यायिक रिक्तियों को न भरने और देश में लंबित मामलों के मुख्य कारण के रूप में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं करने के बारे में मुखर रहे हैं. उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच पर भी जोर दिया है. रमना ने सार्वजनिक मंचों पर बोलते हुए सरकार की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और संवैधानिक महत्व के मामलों को तय करने की भी कोशिश की. मुख्य न्यायाधीश 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.
पिछले हफ्ते, प्रधान न्यायाधीश ने विभाजन, विलय, दलबदल और अयोग्यता के संवैधानिक मुद्दों पर शिवसेना और उसके बागी विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पर सवालों की बौछार कर दी. 4 अगस्त को, उनकी अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि अदालत 8 अगस्त को फैसला करेगी कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट से जुड़े कुछ मुद्दों को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं.
शीर्ष अदालत ने भारत के चुनाव आयोग से शिंदे खेमे द्वारा उन्हें असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी के प्रतीक के आवंटन के लिए दायर आवेदन पर फैसला नहीं करने के लिए भी कहा था. इस मामले पर जल्द सुनवाई होने की संभावना है.
कथित तौर पर, अदालत द्वारा गठित पेगासस पैनल ने पत्रकारों, राजनेताओं और कार्यकर्ताओं की जासूसी करने के लिए पेगासस स्पाइवेयर के कथित दुरुपयोग में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. पैनल की रिपोर्ट पर शीर्ष अदालत के फैसले का इंतजार है.
3 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसने राज्य में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार को बरकरार रखा था. मामले को सूचीबद्ध करने का उल्लेख करते हुए, एक वकील ने शीर्ष अदालत से मामले में एक तारीख तय करने का आग्रह किया, क्योंकि मार्च में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
इस साल जनवरी में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा उल्लंघन की जांच करेगी. 2 अगस्त को, रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने इस मामले में एक अहम सवाल पर सुनवाई के बीच में सुनवाई के दौरान कहा कि क्या मुसलमानों द्वारा धर्मार्थ कार्यों के लिए दान की गई सारी जमीन वक्फ के दायरे में आएगी. एजी ने वक्फ बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा था. इस साल अप्रैल में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पुनर्गठित पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच से निपटेगी.
ये भी पढे़ं : देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने बनाया रिकॉर्ड, सबसे अधिक जजों की नियुक्तियां कीं
