सरायकेला-खरसावांः जिला चेस एसोसिएशन 36वां नेशनल अंडर 9 बॉयज एंड गर्ल्स प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा. दो से आठ नवंबर तक सरायकेला जिले के चांडिल स्थित वेव इंटरनेशनल रिसोर्ट में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इसको लेकर जिला चेस एसोसिएशन ने मंगलवार को पोस्टर की लॉन्चिंग की. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए मेजबानी मिलने से सरायकेला-खरसावां जिला चेस एसोसिएशन के पदाधिकारी काफी उत्साहित हैं और 36वां नेशनल अंडर 9 चेस प्रतियोगिता की बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है.
प्रतियोगिता के प्रचार-प्रसार को लेकर पोस्टर की लॉन्चिंगः प्रतियोगिता को लेकर प्रचार -प्रसार के उद्देश्य से आदित्यपुर स्थित जियाडा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला चेस एसोसिएशन के सदस्यों ने पोस्टर की लॉन्चिंग की. इस मौके पर संगठन के संरक्षक सह जियाडा के प्रबंध निदेशक प्रेम रंजन, संरक्षक शंभू नाथ सिंह, चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रतियोगिता के निदेशक नंद कुमार सिंह, महासचिव विनोद सिंह, सचिव अजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से पोस्टर का विमोचन किया गया.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे प्रतियोगिता का उद्घाटनः पोस्टर विमोचन के बाद जिला चेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर चेस प्रतियोगिता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि चेस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे. सात दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की चेस प्रतियोगिता में देशभर से 600 से भी अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे. वहीं सरायकेला जिला चेस एसोसिएशन को वाइल्ड कार्ड एंट्री अधिकार प्राप्त होगा. जिससे स्थानीय प्रतिभागी सीधे प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे. झारखंड में आयोजित होने वाली 36वां नेशनल अंडर 9 चेस प्रतियोगिता को झारखंड थीम पर सजाने का प्रयास किया गया है. इस प्रतियोगिता में शामिल सफल प्रतिभागी आगे एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे.
जनजातीय बच्चों के लिए चेस स्कूल की होगी स्थापनाःअब तक सरायकेला- खरसावां जिला तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब जिले को शतरंज खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने को लेकर जिला चेस एसोसिएशन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं. संगठन के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता के समापन के बाद जनजातीय बच्चों को चेस से जोड़ने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जिले में चेस स्कूल की स्थापना की जाएगी. जिसमें केंद्रीय जनजाति मंत्रालय से सहयोग प्राप्त होगा.
