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यूपीए विधायक दल की बैठक खत्म, मुख्यमंत्री ने झारखंड में सूखे पर की चर्चा

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Published : Aug 20, 2022, 1:18 PM IST

Updated : Aug 20, 2022, 6:03 PM IST

UPA Legislature Party meeting at CM Hemant Soren residence for discussion on drought jharkhand
यूपीए विधायक दल की बैठक कुछ देर में होगी शुरू

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार 20 अगस्त को सीएम आवास पर महागठबंधन विधायक दल (यूपीए विधायक दल) की बैठक बुलाई है. बैठक में CM Hemant Soren विधायकों संग सुखाड़ पर चर्चा कर रहे हैं. हालांकि यूपीए विधायक दल की बैठक में झारखंड के राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की भी संभावना है.

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार 20 अगस्त को सीएम आवास पर महागठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई है. इसमें भाग लेने के लिए कांग्रेस, झामुमो और राजद के विधायक-मंत्री CM Hemant Soren पहुंच गए हैं. सीएम की अध्यक्षता में महागठबंधन विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है. बीते दिनों सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से कहा गया था कि सुखाड़ पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलाई गई है. हालांकि राजनीतिक पंडित इसे ईसी में चले रहे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले से जोड़कर देख रहे हैं.

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बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने बताया है कि सुखाड़ पर चर्चा के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने महागठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस दौरान राज्य में मॉनसून की कम बारिश से खेतीबाड़ी पर पड़ने वाले असर पर चर्चा की जाएगी. कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा था कि सभी विधायकों की इच्छा थी कि एक साथ बैठकर सुखाड़ पर चर्चा की जाए. इसलिए झारखंड में सूखा पड़ने के बाद इस स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई है. इसके बाद इस मामले में सर्वदलीय बैठक भी होगी.


ये बैठक के लिए पहुंचेः झामुमो के सचेतक मथुरा महतो, स्टीफन मरांडी, सीता सोरेन, सुदिव्य कुमार सोनू, मिथिलेश ठाकुर, चम्पई सोरेन, जोबा मांझी , मंत्री हफीजुल हसन, मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं. वहीं कांग्रेस की ओर से विधायक अनूप सिंह, दीपिका पांडे सिंह, अम्बा प्रसाद, प्रदीप यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं. सीएम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और विधायकों संग सुखाड़ के हालात से निपटने की रणनीति बना रहे हैं.

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राजनीतिक हालात पर चर्चा की संभावनाः भले ही महागठबंधन के सभी नेता यह कह रहे हों कि मुख्यमंत्री की ओर से 20 अगस्त को बुलाई गई बैठक का मुद्दा सुखाड़ हो परंतु कयास यह लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में यानी खुद को पत्थर खदान लीज आवंटित करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और बसंत सोरेन के मामले में भारत निर्वाचन आयोग में जो सुनवाई पूरी हुई है. उसके फैसले के मद्देनजर बैठक में रणनीति पर चर्चा की जाएगी.
Last Updated :Aug 20, 2022, 6:03 PM IST
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