रांची: झारखंड दौरे पर आए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा सदन में पेश आम बजट की सराहना की. उन्होंने दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होने का दावा किया. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है. इस कारण से दुनिया में भारत की छवि मजबूत देश के रूप में उभरी है. उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. इस कारण सभी को लाभ मिलेगा.
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कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप से मिलेगा रोजगार को बढ़ावाः कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू होने से रोजगार को बढ़ावा मिलने का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर रही है. जिसके तहत इस बार के बजट में स्टार्टअप पर ध्यान दिया गया है. जिसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा.
ट्राइबल वेलफेयर के लिए बजट में 15000 करोड़ रुपए दिएः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में केंद्र सरकार की ट्राइबल वेलफेयर नीति कारगर साबित होगी. इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने ट्राइबल वेलफेयर के लिए 15000 करोड़ निर्धारित की है. जिससे आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास का काम होगा.
बजट को समावेशी और संतुलित बतायाः बजट को समावेशी और संतुलित बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट में छात्रों, किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान बजट में रखा गया है. आयकर में भी छूट देकर केंद्र सरकार ने नया स्लैब बनाया है. जिसके तहत अब पांच लाख के बजाय सात लाख तक की आमदनी वाले लोगों को आयकर से मुक्ति मिलेगी.
महिलाओं के लिए नई बचत योजना बनायी गईः महिलाओं के लिए बजट में नई बचत योजना का ऐलान के साथ-साथ दो लाख तक का निवेश की छूट दी गई है. जिसका लाभ महिलाओं को मिलेगा. केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया है. जिसके तहत देश में 50 नए एयरपोर्ट के साथ-साथ रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है. जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा. पीएम आवास का फंड बढ़ाए जाने से देश में आवास सुविधा गरीबों को मिलेगी.
टीवी और मोबाइल की कीमतें कम हुईंः उन्होंने कहा कि टीवी, मोबाइल आदि के दाम कम होंगे. पहले इसे विलासिता की वस्तु मानी जाती थी, लेकिन अब आवश्यकता की वस्तु बन गई है. इसलिए केंद्र सरकार ने इसके दाम कम करने का फैसला लिया है. इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह सरला बिरला स्कूल में प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए.
