रांची खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी गठित की है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में गठित एसआईटी का कार्यकाल छह माह का होगा एक सदस्यीय इस विशेष जांच दल के द्वारा राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे की भूमिका की जांच की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा बनायी गई इस कमेटी में आयोग के अध्यक्ष के अलावे एक सहायक एक आदेशपाल एक कंप्यूटर ऑपरेटर और सरकारी वाहन की सुविधा होगी आयोग के अध्यक्ष को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संपर्क यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाएगी ये भी पढे़ंIllegal mining in Sahibganj अवैध खनन के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई जांच करने पहुंची राज्य स्तरीय टीमराज्य में होती रही है अवैध माइनिंगः राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली अवैध माइनिंग और इसके परिवहन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 23 सी के अंतर्गत राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए झारखंड मिनिरल्स रूल्स 2017 बनाया गया है इस नियमावली के तहत खनिजों का रेल मार्ग से परिवहन भी जेआईएमएमएस पोर्टल से मिलने वाले परिवहन चालान के माध्यम से ही किया जाना है खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा इसके लिए निर्देश पूर्व में ही जारी किया जा चुका है इसके बावजूद रेलवे के माध्यम से बिना वैध चालान के भारी मात्रा में खनिज का परिवहन होने की शिकायतें आती रही हैं इस संदर्भ में दुमका उपायुक्त द्वारा रेलवे के माध्यम से रेलवे साइडिंग से बिना परमिट के पत्थर चिप्स के परिवहन करने के संदर्भ में सूचनाएं राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को भी भेजी गई हैं इस अनियमितता में रेलवे के अधिकारियों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने रेलमंत्री को लिखी थी चिट्ठीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संदर्भ में रेल मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया था मुख्यमंत्री ने 14 दिसंबर 2022 को लिखी गई चिट्ठी में राज्य में हो रहे अवैध खनन एवं इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता और अन्य सभी संबंधित बिंदुओं की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से रेल मंत्री से आग्रह किया था कि आपके द्वारा रेलवे के पदाधिकारियों को इस उच्चस्तरीय जांच समिति को पूरा सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जाए बहरहाल इस फैसले के बाद साहिबगंज दुमका धनबाद रामगढ़ सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आ रही अवैध माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग की शिकायतों का उद्भेदन होने की संभावना बढ़ गई है