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Ranchi News: 60-40 नाय चलतो के समर्थन में जेएसएसयू का अभियान जारी, शिबू सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी छात्रों की मांग को बताया जायज

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Published : May 19, 2023, 10:17 PM IST

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Shibu Soren Gave Letter Of Support To Students

झारखंड में विद्यार्थी संगठन का 60-40 नाय चलतो समर्थन प्राप्त अभियान पूरे जोर-शोर से चल रहा है. अब तक अभियान में 60-40 के विरोध में 30 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो चुका है. इसके तहत दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने भी छात्रों को लिखित समर्थन दे दिया है.

रांची: झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन (जेएसएसयू) का 60-40 नाय चलतो समर्थन प्राप्त अभियान आज नौवें दिन भी जारी रहा. आज रांची में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात कर स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में लिखित पत्र प्राप्त किया. मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन आवास पर दिशोम गुरु से मांग के समर्थन में पत्र प्राप्त करने के बाद छात्र नेताओं ने कहा कि गुरुजी की भी इच्छा है कि सूबे के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत प्रतिशत आरक्षण सिर्फ राज्य के खतियान धारियों का हो.

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शिबू सोरेन ने छात्रों की मांग को बताया जायजः झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो के दिशा निर्देश पर 60-40 नाय चलतो आंदोलन को धारदार बनाने के लिए राज्य के सभी विधायकों और सांसदों का समर्थन पत्र प्राप्त किया जा रहा है. इस अभियान के नौवें दिन झारखंड के दिशोम गुरु सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने छात्रों की मांग को जायज बताते हुए समर्थन पत्र दिया. जेएसएसयू के आंदोलनकारी छात्रों को शिबू सोरेन ने सपनों के झारखंड निर्माण के लिए संघर्ष करने पर कहा कि मेरा आशीर्वाद और सहयोग उनके साथ है.

गुरुजी ने मुख्यमंत्री से बात करने का दिया आश्वासनः आंदोलनरत छात्रों के अनुसार शिबू सोरेन ने छात्रों से कहा कि झारखंड के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत प्रतिशत आरक्षण आदिवासी और मूलवासियों का हो इसी उद्देश्य से हमने लड़ कर अलग राज्य का गठन किया है. शिबू सोरेन ने कहा कि किसी भी झारखंडी आदिवासी मूलवासी के हक-अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए. उन्होंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने का भी आश्वासन दिया है.

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने भी किया समर्थन: झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि भाजपा के साजिश के कारण राज्य के युवा सड़क पर हैं. वर्तमान हेमंत सरकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में शत प्रतिशत मूस झारखंडी और आदिवासियों के लिए सुनिश्चित करना चाहती है. वर्तमान नियोजन मामले पर जल्द ही मुख्यमंत्री से वार्ता करने का उन्होंने आश्वासन दिया है.

नौकरी के विज्ञापन में झारखंड शब्द को हटाए जाने पर जताया दुखः जेएसएसयू के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के जेएसएसयू टीम के सदस्य कुश महतो, अमलेश, अखिलेश, रोनित, राजा दास, संजू, तापस, संदीप, चंद्र मोहन के अलावा अन्य क्रांतिकारी साथियों के सहयोग से टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और निरसा विधायक अर्पणा सेन गुप्ता से भी लिखित समर्थन प्राप्त किया गया है. समर्थन देने वाले सभी विधायक सांसदों ने कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए विज्ञापन से झारखंड शब्द को गायब करना दुःखद है. झारखंड की सरकारी नौकरी में बाहरी लोग काबिज होंगे तो झारखंड के नौकरी के साथ-साथ भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, पहाड़, पर्वत, नदी झरना, मूल ढांचा आस्था मरांगबुरू, सिंगबोगा देवता झारखंडी मूल पर्व माघे, बाहा, बा, सरहुल, कर्मा, सोहराय, टुसू, भोक्ता सब खतरे में पड़ जाएगा.

अब तक 30 विधायकों का प्राप्त हो चुका है समर्थनः देवेन्द्र नाथ महतो ने कहा कि अब तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के पक्ष-विपक्ष कुल 30 विधायकों का लिखित समर्थन प्राप्त हो चुका है. जिसमें मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल के बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, दुमका विधायक बसंत सोरेन, गोड्डा विधायक अमित मंडल, कोल्हान प्रमंडल के मनोहर विधायक सह मंत्री जोबा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव , जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, खरसावां विधायक दशरथ गगराई, इचागढ़ विधायक सविता महतो, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, सिमरिया विधायक किशुन आदि विधायकों का समर्थन प्राप्त हो चुका है.

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25 मई तक विधायकों से समर्थन प्राप्त करने का लक्ष्यः छात्र नेता ने कहा कि बचे हुए सभी विधान सभा क्षेत्र के विधायकों से 25 मई तक समर्थन पत्र प्राप्त कर लिया जाएगा. एकत्रित लिखित समर्थन पत्र को दस्तावेज के रूप में राज्यपाल को सौंपा जाएगा. दिल्ली जाकर राष्ट्रपति को भी इसकी प्रति सौंपी जाएगी, ताकि राष्ट्रपति भी राज्यवासियों की भावनाओं से अवगत करा सकें.

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