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रांची में कांग्रेस महिला मैत्री सम्मेलन का आयोजन, 'मेरी बूथ, मेरी जिम्मेवारी' का लिया गया संकल्प, सात प्रस्तावों पर लगी मुहर

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 30, 2023, 4:37 PM IST

झारखंड कांग्रेस ने रांची में कांग्रेस महिला मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया. इस दौरान महिला नेताओं ने मेरी बूथ, मेरी जिम्मेवारी निभाने का संकल्प लिया. साथ ही राज्य में 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करने की भी बात कही गई. इस दौरान कुल 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी. Congress womens friendship conference Ranchi

Congress womens friendship conference Ranchi
Congress womens friendship conference Ranchi

रांची में कांग्रेस महिला मैत्री सम्मेलन

रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस की ओर से आधी आबादी के बीच मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश के तहत शनिवार को झारखंड कांग्रेस की ओर से कांग्रेस महिला मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया. रांची के जेके सेलेब्रेशन के खचाखच भरे हॉल में आयोजित महिला कांग्रेस मैत्री सम्मेलन में पार्टी की महिलाओं ने 'मेरी बूथ, मेरी जिम्मेवारी' निभाने का संकल्प लिया. सम्मेलन के दौरान महिला कांग्रेस की ओर से राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया. राज्य में कांग्रेस द्वारा 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित करने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की राशि की योजना शुरू करना मुख्य है.

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इस कांग्रेस महिला मैत्री सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा, महिला कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी समिता बेहरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, दीपिका पांडेय सिंह, प्रदीप यादव, शिल्पी नेहा तिर्की, गुंजन सिंह, सहित अन्य मंत्रियों, विधायकों और सांसद ने भाग लिया.

महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय ने कहा कि सोनिया गांधी ने महिला कांग्रेस का मैत्री सम्मेलन करने की सलाह दी थी. राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा 1925 में सरोजिनी नायडू बनीं. कांग्रेस ने नारी शक्ति का हमेशा सम्मान किया है. सोनिया गांधी ने पीएम और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर तत्काल महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतदाता सूची को अपडेट कराएं. हर बूथ पर महिला कांग्रेस की सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी.

महिलाओं को राजनीति में लाना होगा-आलमगीर आलम: कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं को धोखा नहीं दिया. उनकी मांग है कि 2024 से ही महिला आरक्षण लागू किया जाए. साथ ही आरक्षण के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए. आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार महिला कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चला रही है. राज्य सरकार पंचायती राज के सपने को पूरा कर रही है. उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है, उससे राज्य की महिलाएं सशक्त होंगी.

महिलाओं के लिए किया जाएगा 33% आरक्षण सुनिश्चित-राजेश ठाकुर: महिला मैत्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि महिला मैत्री सम्मेलन के माध्यम से सभी भूले-बिसरे नेताओं को भी बुलाया गया है. प्रदेश प्रभारी से अनुरोध है कि राज्य में कांग्रेस विधानसभा, लोकसभा और पार्टी संगठन 33% आरक्षण महिलाओं को देने की पूरी कोशिश की जाएगी.

महिला नेताओं को दिया जाएगा तीन दिवसीय प्रशिक्षण-नेटा डिसूजा: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने कहा कि 'मेरी बूथ मेरी जिम्मेदारी' की शपथ लेने के बाद अब हम महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हम अपने-अपने बूथ को मजबूत करें. महिला मैत्री सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य देश को बचाना है, क्योंकि देश का भविष्य खतरे में है. नेटा डिसूजा ने कहा कि पीएम मोदी लगातार झूठी और बेकार बातें ही बोलते हैं और हम सच भी नहीं बोल पा रहे हैं. नेता डिसूजा ने कहा कि जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, वहां कांग्रेस द्वारा बनाई गई सरकारी संस्थाएं हैं, जिन्हें मोदी सरकार बेच रही है. हमें इस मामले को जनता के बीच ले जाना है.

कांग्रेस महिला मैत्री सम्मेलन में पारित 07 प्रस्ताव:

  1. ओबीसी महिला आरक्षण सुनिश्चित करते हुए महिला आरक्षण विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए.
  2. कांग्रेस पार्टी को आगामी संसद और विधानसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए.
  3. केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों में कार्यरत सभी प्रकार के श्रमिकों को श्रम विभाग में लागू न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाये.
  4. डायन प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सख्ती से लागू किया जाना चाहिए.
  5. महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए केंद्र और राज्य की सरकारी/अर्धसरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
  6. महिलाओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए झारखंड में अधिकतम 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाये
  7. और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि दी जाये.
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