रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सोमवार को कहा कि फ्री वैक्सीन मुहैया कराना व्यापक दवाब का परिणाम है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के व्यापक दबाव, सोशल मीडिया पर अभियान और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने फ्री-वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.
उन्होंने कहा कि पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है और मांग भी करती है की अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों पर वित्तीय भार पड़ा है, उसका भरपाई केंद्र सरकार करें.
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डॉ उरांव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दो सप्ताह बाद 18 से 44 वर्ष के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन मुहैया कराने की बात कही है. उन्होंने कहा कि फ्री वैक्शीनेशन की शुरूआत काफी पहले होनी चाहिए थी.
उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक देशभर में चले सभी टीकाकरण कार्यक्रम में केंद्र सरकार की ओर से फ्री वैक्सीन मुहैया कराया गया है, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के युवाओं के वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर छोड़ दी.
भाजपा नेता भी कर रहे थे केंद्र सरकार की आलोचना
उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर भाजपा के कई नेता दबी जुबान में केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे थे. अब केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सभी को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएं.
फ्री वैक्सीन को लेकर कांग्रेस चलाया अभियान
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण टीका बनाने वाली कंपनियों ने 50 प्रतिशत वैक्सीन निजी अस्पतालों को उपलब्ध कराई. इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से काफी दिनों से अभियान चलाया जा रहा था और सबको फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की जा रही थी.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने स्पीक अप फॉर फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया था. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से सहयोग न मिलने के बावजूद राज्य सरकार की ओर सीमित संसाधनों की बदौलत 18 से 44 वर्ष के युवाओं को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई.
जिस पर 249 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया. इसमें 49 करोड़ रुपये का भुगतान कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को किया गया है.
जरूरतमंदों को मदद करना सरकार की जिम्मेदारी
डॉ उरांव ने गरीब अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से मई महीने का अनाज लोगों तक पहुंचा दिया है. राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि सभी गरीबों और जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराएं.
संबोधन में स्वीकार की गलती
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी गलती स्वीकार की हैं. इसके बावजूद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई.
