रांची: नियोजन नीति को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों का सोमवार को होने वाला विधानसभा और सीएम आवास घेराव स्थगित कर दिया गया है. छात्र संगठनों के साथ मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर हुई वार्ता के बाद छात्रों ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है. रविवार शाम मंत्री आलमगीर आलम के आवास पहुंचे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को नियोजन नीति को लेकर बनी उहापोह की स्थिति से अवगत कराया, साथ ही मंत्री के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद सोमवार यानी 20 मार्च को होने वाले आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया.
ये भी पढ़ें: भानु प्रताप शाही ने दी सीएम को सलाह! कहा- इस्तीफा दें या अपने मंत्री- विधायकों को दौड़ का कराएं अभ्यास
मंत्री आलमगीर आलम ने छात्रों के शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी बातों को वह मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाएंगे और जल्द ही राज्य सरकार छात्रों की समस्या का समाधान करेगी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट से नियोजन नीति 2021 रद्द हो गई है. इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया ठप हो गयी है. जिसके कारण राज्य सरकार को नियोजन नीति में संशोधन कर नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ी है.
राज्य सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है की जेएसएससी के माध्यम से विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए. इस मौके पर मंत्री से मिलने पहुंचे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो शफी इमाम और मनोज यादव ने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद फिलहाल सोमवार को होने वाले घेराव को स्थगित किया जाता है. उम्मीद की जाती है कि सरकार ने नियोजन नीति में जो संशोधन किया है उस पर पुनर्विचार करेगी. इसमें जो भी विधि सम्मत कदम होगा वह सरकार के द्वारा उठाया जाएगा.
विभिन्न छात्र संगठनों ने 20 मार्च को विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसके तहत राज्यभर से छात्रों का जमावड़ा राजधानी में सोमवार को होना था. झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया था. सरकार को नियोजन नीति के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की चेतावनी दी थी. इससे पहले सोशल मीडिया के जरिए छात्रों ने सरकार के नियोजन नीति के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था. जिसके बाद सदन में विपक्ष सरकार को लगातार घेरती रही. हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा टि्वटर आंदोलन को फर्जी बताकर बचाव किया जाता रहा. मगर हकीकत यह है कि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया ठप होने के बाद छात्र आक्रोशित हैं और सरकार से इसका जवाब मांग रहे हैं.
