रांची: हेमंत सरकार गुरुवार को यानी 29 दिसंबर को अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरा करने (Three Years Of Hemant Government) जा रही है. हेमंत सरकार के तीन साल पूरे होने पर राज्यवासियों के बीच मुख्यमंत्री सौगातों की बरसात करेंगे. सरकार के तीन साल पर प्रोजेक्ट भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिसमें विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 1200 करोड़ रुपए की सौगात बांटेंगे. इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. अपनी सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डीबीटी के माध्यम से राज्य के 10 लाख किसानों को सूखा राहत राशि, 25 लाख प्री-मैट्रिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति और 5 लाख 60 हजार बच्चियों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ का तोहफा देंगे.
प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम का होगा आयोजनः प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 2 बजे से आयोजित कार्यक्रम में 1200 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया जाएगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren)सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग द्वारा निर्मित प्रगति पोर्टल और पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के 'स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल' का भी शुभारंभ करेंगे. इस पोर्टल के शुभारंभ होने से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को राज्य सरकार की खेल नीति का पूरा लाभ मिल सकेगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत कई मॉडल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ करेंगे. इसके अलावा राज्य के सूखाग्रस्त 10 लाख किसानों को मुख्यमंत्री के द्वारा प्रति किसान 3500 रुपए सूखा राहत सहायता राशि दी जाएगी. कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है. गुरुवार दोपहर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार के तीन साल की उपलब्धि जनता के बीच रखेंगे.
हेमंत सरकार के टॉप 10 फैसले जो मास्टर स्ट्रोक बनेः 1932 खतियान आधारित स्थानीयता का फैसला, राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के साथ रिजर्वेशन का बढ़ाया दायरा, सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, जनगणना में सरना धर्मकोड लागू करने के लिए केन्द्र को अनुशंसा, झारखंड स्थित प्राइवेट कंपनी में 40 हजार तक नौकरी वाले पदों पर 75 फीसदी स्थानीय लोगों के लिए सीटें निर्धारित, सातवीं से 10वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा आयोजित, खिलाड़ियों को राज्य सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती, विदेश में झारखंड के एससी, एसटी, ओबीसी कोटि के विद्यार्थियों की पढ़ाई की शुरुआत, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के जरिए झारखंड के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित विभिन्न परीक्षा की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था, एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत झारखंड के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए झारखंड के ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं उन्हें 15 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड के जरिए सहायता.
सरकार की योजनाओं से लोगों को मिल रहा लाभः गौरतलब है कि हेमंत सरकार अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सोना सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना, मड़ंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेसी छात्रवृत्ति योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना , एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना जैसे दो दर्जन से अधिक लोककल्याणकारी योजनाएं शुरु कर राज्य के आदिवासी-मूलवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है. वहीं राज्य के विकास के लिए पर्यटन नीति झारखंड विद्युत वाहन नीति 2022 झारखंड एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 के साथ ही कई निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की है. इसके साथ ही सरना कोड, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को परिभाषित करने वाली विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए विधानसभा से पारित करा कर केंद्र को भेजा है.
