रांची: राज्य सरकार इस वर्ष 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत करेगी. इसके लिए एक दिसंबर को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्ताव लाया (Proposal will Brought For Purchase of Paddy) जायेगा. इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया कि विभागीय तैयारी के अनुसार सरकार ने इस बार भी किसानों से आठ लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है.
तीन लाख किसानों ने कराया है रजिस्ट्रेशनः धान बिक्री को लेकर करीब तीन लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इस वर्ष हर प्रखंड के लैंपस में करीब 600 धान क्रय केंद्र बनाने की तैयारी है. इन केंद्रों पर किसान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर धान बेच सकते हैं.
आठ लाख टन धान खरीदने का है लक्ष्यः इस वर्ष सुखाड़ की वजह से पैदावार कम होने के आसार (Paddy Yield Reduced Due to Drought) हैं. जिसपर विभाग मंथन कर रहा है. इसके बावजूद इस वर्ष राज्य सरकार ने आठ लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है. राज्य सरकार ने इसके लिए सभी जिलों को लक्ष्य भी निर्धारित किया है.
आंकड़ों में जानें किस वर्ष कितना था लक्ष्य
| वर्ष | लक्ष्य |
| 2018-19 | 40 लाख क्विंटल |
| 2018-19 | 40 लाख क्विंटल |
| 2019-20 | 30 लाख क्विंटल |
| 2020-21 | 60 लाख 85 हजार क्वि |
| 2021-22 | 8 लाख मीट्रिक टन |
| 2022-23 | 8 लाख मीट्रिक टन |
चावल मिल के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा हैः इसके अलावे राज्यभर में लैंपस से धान का उठाव करने के लिए चावल मिल के साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है. राज्य सरकार ने पिछले वर्ष साधारण धान का मूल्य 2050 और ग्रेड ए धान की कीमत 2070 रुपए निर्धारित की थी. इसके अलावे सरकार ने धान प्राप्त करने के वक्त ही 50 प्रतिशत भुगतान और इसके बाद शेष राशि तीन माह के अंदर भुगतान करने की व्यवस्था की थी. इसके लिए राज्य सरकार ने बैंकों से 1552 करोड़ ऋण लिया था. इस बार भी राज्य सरकार करीब एक हजार करोड़ ऋण लेकर पिछले वर्ष की तर्ज पर किसानों को राशि का भुगतान करने की तैयारी में है.
