दिल्ली में बोले सीएम हेमंत सोरेन, केंद्र से चाहिए आर्थिक मदद

नई दिल्लीः नक्सल प्रभावित राज्यों को आर्थिक सहयोग की जरूरत है और जो भी योजनाएं नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए बनाई जाए, उसकी केंद्र से समय-समय पर समीक्षा की जाए और जरूरत पड़ने पर उसे और प्रभावी तरीके से चलाई जाए. यह बातें मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचने पर कही.

दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की बैठक में हिस्सा लेने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच गए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में नक्सली समस्या लगभग समाप्ति की तरफ है, लेकिन जो दर्द हम लोगों ने झेला है उस घाव को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा. बूढ़ा पहाड़ जो 30 सालों से नक्सलियों के कब्जे में था अब उसे मुक्त कर लिया गया है और वहां पर विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे बूढ़ा पहाड़ के क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा.

• आज नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री @AmitShah जी की अध्यक्षता में आयोजित Left Wing Extremism को लेकर हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुआ हूँ। pic.twitter.com/gn1jXf9jDk

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  आज नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री @AmitShah जी की अध्यक्षता में आयोजित Left Wing Extremism को लेकर हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुआ हूँ। pic.twitter.com/gn1jXf9jDk

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  आज नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री @AmitShah जी की अध्यक्षता में आयोजित Left Wing Extremism को लेकर हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुआ हूँ। pic.twitter.com/gn1jXf9jDk

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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो राज्य नक्सल समस्या के नाते या दूसरी विषम परिस्थितियों के नाते पीछे गए हैं, उनको आगे ले जाने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत है और इस बात की मांग हम जरूर करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र को झारखंड के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देनी चाहिए ताकि विकास की जिस रफ्तार में हम पीछे रह गए हैं, उसे हम पकड़ सके. हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सल पर हमने काबू पा लिया है. अब ऐसे क्षेत्र को हम विकास की योजनाओं से जोड़कर के आगे ले जाने का काम करेंगे. हेमंत सोरेन ने कहा कि नक्सली की परेशानी किसी एक राज्य की नहीं पूरे देश की है. जब तक नक्सली की परेशानी रहेगी, ना राज्य विकास कर पाएगा और ना ही देश के विकास में राज्य की बड़ी भूमिका हो पाएगी. इसलिए इस विषय पर केंद्र और राज्य को मिलकर काम करने की जरूरत है और राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त आर्थिक सहायता चाहिए.