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किसानों के आंदोलन को माओवादियों का सपोर्ट, 26 मार्च के भारत बंद का करेंगे समर्थन

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Published : Mar 23, 2021, 12:50 PM IST

Updated : Mar 23, 2021, 1:10 PM IST

CPI Maoists will support Bharat bandh in Ranchi
26 मार्च को भारत बंद को भाकपा माओवादी का समर्थन

किसानों के 26 मार्च के भारत बंद का माओवादी समर्थन करेंगे. बिहार-झारखंड की स्पेशल एरिया कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी कर आम लोगों से भी बंद का समर्थन कर इसे सफल बनाने की अपील की है. कमेटी के प्रवक्ता आजाद की ओर से जारी पत्र में किसानों को समर्थन देने की बात कही गई है.

रांची: भाकपा माओवादियों के बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी ने प्रेस रिलीज जारी कर 26 मार्च के भारत बंद का समर्थन करते हुए उसे आम लोगों से भी सफल बनाने की अपील की है. माओवादियों की चिट्ठी में तीनों कृषि कानूनों पर विरोध जताया गया है. बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद की ओर से जारी किए गए पत्र में किसानों को समर्थन देने की बात कही गई है. बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया है.

CPI Maoists will support Bharat bandh in Ranchi
रांची में भारत बंद को समर्थन देंगे भाकपा माओवादी

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क्या है पत्र में

झारखंड के सबसे बड़े नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए लिखा है कि तीनों कृषि कानून जन विरोधी हैं. इसलिए इसे रद्द करना अत्यंत आवश्यक है. तीनों कानूनों के विरोध में किसानों ने 26 मार्च को जो बंद बुलाया है, उसका संगठन पूर्ण रुप से समर्थन करता है. माओवादी के इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि बड़े निगम, उद्योगपतियों और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि कानून बनाए गए हैं. देश के बहुसंख्यक छोटे किसान, सीमांत किसान और मजदूरों को खेती से बाहर का रास्ता दिखाने की ये साजिश है. कृषि कानून के जरिए छोटे किसानों को बड़े पूंजीपतियों के चुंगल में फंसाने की साजिश रची गई है.

भारत बंद को समर्थन देने की अपील

बिहार-झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता आजाद ने किसानों के समर्थन में बुलाए गए 26 मार्च के बंद को सफल बनाने के लिए आम लोगों से भी अपील की है. आजाद ने लिखा है कि उनका संगठन आम लोगों से आह्वान करता है कि देश भर में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन और सहयोग में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए जोरदार संघर्ष करें. साथ ही किसानों के संघर्ष में शामिल होकर केंद्र सरकार को किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए बाध्य करें.

Last Updated :Mar 23, 2021, 1:10 PM IST
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