रांची: झारखंड सरकार की असिस्टेंट प्रोफेसर नई नियुक्ति नियमावली से राज्य के पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों और शिक्षकों को आपत्ति है. हालांकि, इसे लेकर विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब तक इस नियमावली को लागू नहीं किया गया है. इसे लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है. इसके बावजूद नई नियुक्ति नियमावली को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है.
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यूजीसी की गाइडलाइन से छेड़छाड़ का आरोप: विभिन्न विश्वविद्यालयों के रिसर्च स्कॉलर, सहायक प्राध्यापकों और पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों ने उच्च शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों पर यूजीसी की गाइडलाइन से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है. प्राध्यापकों का कहना है कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में राज्य सरकार ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने जा रही है. जिससे राज्य के विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने वाले शोधकर्ता और शैक्षणिक अनुभव प्राप्त करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे.
छात्र हित में परीक्षाओं को नहीं किया गया बाधित: इस नियमावली के खिलाफ पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों में लगातार आंदोलन किया जा रहा है. गुरुवार को राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में तालाबंदी की गई. विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ-साथ रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भी तालाबंदी हुई. इस आंदोलन का छात्र संगठनों की ओर से भी समर्थन दिया जा रहा है. हालांकि, छात्र हित में विश्वविद्यालयों में चल रहे परीक्षाओं को बाधित नहीं किया गया. आंदोलन के तहत तमाम शिक्षक नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय पहुंचे और तालाबंदी कराया.
