रांचीः राज्य के सभी जिले के उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता आयोग में रिक्त पदों को भरने के मामले पर हाई कोर्ट ने सरकार को 8 जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया.
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राज्य उपभोक्ता आयोग में बड़ी संख्या में रिक्त पद
याचिका में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों के उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग में बड़ी संख्या में रिक्त पद हैं. कई जिलों में फोरम के अध्यक्ष का पद खाली है. इस कारण सुनवाई नहीं हो रही है. पूर्व में भी कोर्ट ने सरकार को रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिया था. तब सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है. इस पर अदालत ने सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.
