बालू की किल्लत और कृषि विभाग में पैसा खर्च करने में पीछे रहने के बावजूद विभागीय सचिव ने गिनाई उपलब्धियां, दिया अपने कार्यों का ब्यौरा

रांची: भले ही झारखंड सरकार का कृषि विभाग चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजटीय प्रावधान के तहत महज 30 फीसदी राशि ही खर्च करने में सफल रहा है, लेकिन विभाग ने कुछ ऐसे काम भी किये हैं, जिसके जरिए सीधे तौर पर जनता के बीच लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है.

कृषि, पशुपालन एवं खनन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बुधवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पत्रकारों को संबोधित करते हुए विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं. जिसके अंतर्गत ब्लॉक चेन प्रणाली से बीज बांटने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की है. इसके अलावा 6 लाख 30 हजार नये किसानों को केसीसी से जोड़ा गया है, जबकि कृषि ऋण माफी योजना के तहत 4 लाख 62 हजार 966 किसानों को 1858.3 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से वितरित किये गये हैं.

विदेश भेजे गए देवघर के पेड़े: कृषि सचिव ने कहा कि झारखंड ने पहली बार देवघर से दूसरे देशों में मेधा पेड़ा निर्यात कर रिकॉर्ड बनाया है. बहरीन के लिए पेड़ा भेजने का पहला कंसाइनमेंट मिला था. विभाग अन्य देशों में निर्यात की संभावना भी तलाश रहा है. उन्होंने कहा कि साल भर का सटीक नक्शा और सुखाड़ जैसी स्थिति में फसल क्षति का आकलन करने के लिए सभी पंचायतों में ऑटोमेटिक वर्षा मापक यंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

बालू की होगी होम डिलीवरी: खनन विभाग के कामकाज की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि बालू को लेकर काफी चर्चा हुई है. आने वाले समय में विभाग की ओर से रेत की होम डिलीवरी के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, जो लोगों को 48 घंटे के अंदर उनके घर पर ही रेत उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसके लिए रेत टैक्सी पोर्टल बनाया जा रहा है. राज्य में 444 बालू घाट हैं जिनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा रही है. डीएमएफटी फंड में अब तक 11960 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं, जिसमें से 5978 करोड़ रुपये राज्य के विकास पर खर्च किये गये हैं. कोयला खदान के अलावा राज्य में 14 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार हैं, जिन्हें आने वाले समय में प्रक्रिया पूरी कर नीलाम किया जाएगा.