रांची: झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए खेलगांव कॉम्प्लेक्स के निर्माण में गड़बड़ी की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है. पटना सीबीआई के डीएसपी सुरेंद्र देपावत जो मामले के जांच पदाधिकारी हैं. वे अपनी टीम के साथ फिलहाल रांची में हैं. उन्होंने इस मामले में भवन निर्माण विभाग से संबंधित कागजात जुटाए हैं. इससे पहले सीबीआई ने झारखंड एसीबी से भी केस से सम्बंधित कागजात लिए थे.
भवन निर्माण विभाग से लिए गए कागजातः डीएसपी सुरेंद्र देपावत के नेतृत्व में सीबीआई की टीम ने भवन निर्माण विभाग से कई अहम दस्तावेज लिए हैं, जिसकी जांच चल रही है. सीबीआई ने इस संबंध में सीबीआई के डीआईजी माइकल राजएस के बयान पर केस दर्ज किया है. 11 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. वहीं, राष्ट्रीय खेल घोटाले में खेल सामग्री की खरीद में अनियमितता के मामले में दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस केस की जांच की जिम्मेदारी एसीबी सीबीआई पटना के इंस्पेक्टर श्रीनारायण को दी गई है.
अफसरों ने किया पद का दुरूपयोगः सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, खेलगांव कॉम्प्लेक्स निर्माण में अनियमितता की जांच को लेकर झारखंड अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया था. साल 2014 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसीबी केस संख्या 49/10 के तहत ही अनियमितता की जांच करे, लेकिन एसीबी ने कभी इस मामले की जांच नहीं की. सीबीआई को जानकारी मिली है कि अज्ञात अफसरों व निजी लोगों ने पद का दुरूपयोग कर अनियमितता की. पीआईएल में विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट को भी मेंशन किया गया है. इस मामले में रेगुलर केस पहली बार सीबीआई ने दर्ज किया है. विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट में जिक्र था कि कैसे 206 करोड़ की प्राक्कलन राशि को बढ़ाकर 424 करोड़ कर दिया गया था.
दूसरी प्राथमिकी में चार को बनाया गया है आरोपीः एसीबी रांची की कांड संख्या 49/10 में सीबीआई ने चार लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें 34 वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड ओलंपिक संघ के प्रेसिडेंट आरके आनंद, आयोजन सचिव एसएम हाशिमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक और तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्रा शामिल हैं. राष्ट्रीय खेल के लिए खेल सामग्रियों की खरीद अधिकतम मूल्य में करने का आरोप सभी पर है.
