रांची: झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एक ऐसा समय आया जब सीपी सिंह के कथन पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर भड़क गये. अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में जब भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण सरकार के कामकाज और नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे थे इसी बीच विधायक सीपी सिंह उठ खड़े हुए और उन्होंने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सिर्फ पेयजल स्वच्छता मंत्री नहीं बल्कि सभी दूसरे विभागों के ठेका मंत्री भी हैं.
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सीपी सिंह के यह कहते ही मंत्री मिथिलेश ठाकुर भड़क गये. उन्होंने सीपी सिंह के वक्तव्य को चैलेंज देते हुए कहा कि या तो आप इसको लेकर साक्ष्य दें या फिर माफी मांगे. विरंची नारायण के वक्तव्य के बीच विधायक सीपी सिंह ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सिर्फ पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नहीं बल्कि ठेका मंत्री भी हैं. पता चला है कि यह अन्य विभागों का ठेका भी मैनेज कराते हैं.
झारखंड में नहीं होगी शराबबंदी: वहीं, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन में शराबबंदी की भी बात उठी. कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की. उन्होंने कहा शराब सेवन की वजह से महिलाओं पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं. इसकी वजह से सामाजिक ताना-बाना बिगड़ रहा है. ऐसे में राज्य सरकार को शराबबंदी की घोषणा करनी चाहिए. जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब के कारण ही महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ रहा है. इसके पीछे कई कारण होते हैं. सीएम ने कहा कि राज्य में शराबबंदी को लेकर सरकार के पास किसी तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए ही फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है.
सीएम ने कहा कि अब तक 25000 महिलाओं को चिन्हित किया गया है जो हड़िया दारु बेचने को बाध्य थीं. उन महिलाओं की आजीविका बताई जा रही है उनके जीवन में बदलाव आ रहा है. इसलिए यह कहना कि शराबबंदी से महिला उत्पीड़न पर रोक लग जाएगा, बिल्कुल गलत है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ कर रही है.
पुरानी पेंशन योजना का भी प्रस्ताव नहीं: मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान प्रदीप यादव ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि इस दिशा में राजस्थान सरकार आगे बढ़ रही है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है.. बेशक इस पर कर्मचारियों से बात हुई है. लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.
सेंट्रल यूनिवर्सिटी निर्माण काम होगा बंद: कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की ने सदन के अंदर कांके में बन रहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर मनातू में की गई 500 एकड़ अधिग्रहित जमीन के मुआवजे की राशि की मांग को लेकर सदन में सवाल उठाया. उन्होंने सदन के अंदर कहा कि मुआवजे की राशि अभी तक रैयतों को नहीं मिली है और निर्माण कार्य चालू है. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो भूमि का मुआवजा रैयतों को नहीं मिलेगा. इसलिए सबसे पहले निर्माण कार्य को रोका जाए. इस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया कि वहां निर्माण कार्य बंद किया जाएगा.
