हेमंत कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर, राज्य में पंचायत चुनाव की तिथियों की मिली स्वीकृति

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. हेमंत कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई मंत्री मौजूद रहे.

रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई है. मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत कई मंत्री मौजूद रहे. हेमंत कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों मंजूरी दी गयी. झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथियों की स्वीकृति दी गयी. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुशंसा की थी. झारखंड सहायक कारापाल नियमावली में संशोधन किया गया. अब शारीरिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा होगी. झारखंड राज्य अभिलेखागार संशोधन नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. वहीं योजना एवं विकास विभाग झारखंड सांख्यिकी नियमावली में संशोधन की स्वीकृति के साथ साथ आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का ग्रेड पे संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी. झारखंड अर्बन वाटर प्रोजेक्ट के तहत रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 2 की स्वीकृति कैबिनेट की ओर से मिली.

वहीं विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत 400 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी नहीं मिलेगी. इसके अलावा राज्य के 334 थानों में 5310 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 78 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है. झारखंड आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2021-22 के विधानसभा पटल पर रखने के संबंध में स्वीकृति दे दी गयी है. झारखंड राज्य कृषि एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 की स्वीकृति दी गयी. वहीं झारखंड राज्य सौर ऊर्जा विधेयक 2022 की स्वीकृति दी गई. इसके तहत कई सुविधा दी गयी हैं.

राज्य में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भेजी गई चुनाव की तारीखों के अनुशंसा पर मुहर लगाई. कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का एलान करेगा. इसके अलावे अब 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करनेवाले को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा. मंत्रिपरिषद ने इसकी स्वीकृति दी है. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रिपरिषद ने कुल 35 प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान की है.

कैबिनेट के फैसलेः झारखंड के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यू.जी.सी.पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवाशर्त की स्वीकृति में संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2013 में संशोधन करते हुए झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग में संशोधन नियमावली, 2021 करने की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 करने की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड राज्य अभिलेखागार संवर्ग भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त नियमावली, 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड राज्य अभिलेखागार संवर्ग के समूह 'ग' भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त नियमावली, 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी से संबद्ध पारिस्थितिकी संवेदी जोन के आंचलिक महायोजना (Zonal Master Plan) का निर्माण M/s XLRI, Jamshedpur से मनोनयन के आधार पर कराए जाने हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 एवं नियम 235 को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली-2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद का वेतनमान एवं ग्रेड पे का उत्क्रमण/संशोधन करने की स्वीकृति दी गई. झारखण्ड राज्यान्तर्गत मॉडल विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं उनमें ICT LAB तथा स्मार्ट क्लास की स्वीकृति दी गई. अशोक कुमार राय एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के अनुसार अभियंत्रण सेवा संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई. साहिबगंज जिला अंतर्गत रांगा- सिमरा-हिरन-डुमील-श्रीरामपुर-इलाकी- भोरबंध-सिमलधाब कुल लंबाई-32.55 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य हेतु 114 करोड़ 15 लाख 52 हजार रुपए मात्र की की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "माटकामा चौक-पाली- सांकी- चुटुपालु पथ लंबाई -20.76 किलोमीटर एवं कोड़ी बाजार से चिकोर भाया सुड्डी लिंक पथ लंबाई-4.43 किलोमीटर सहित कुल लंबाई 25.19 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 98 करोड़ 9 लाख 39 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. राजभवन, रांची में राज्यपाल के कार्य एवं राजभवन में पदस्थापित पदाधिकारियों के उपयोग हेतू नए वाहनों की क्रय के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि 2 करोड़ 93 लाख रुपए की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ज्ञानोदय योजना अंतर्गत 58 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति दी गई. 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखंड सरकार में जिला अस्पतालों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई. आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध कोषांग का गठन तथा आतंकवाद निरोधी दस्ता के राज्यस्तरीय थाना को झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति दी गई. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय 113.40 करोड़ रुपए की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई. एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वॉटर सप्लाई इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 8857.72 लाख रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रांची शहरी जलापूर्ति फेज-2 पैकेज-C परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक/महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं 01 जनवरी 2016 के पश्चात सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने की स्वीकृति दी गई. साहेबगंज जिला अंतर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रुपए 361.35 करोड़ के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु जैप-आईटी से प्राप्त विस्तृत कार्य योजना के आधार पर वर्तमान में 334 पुलिस थानों में कुल 5310 सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु 78 करोड़ 8 लाख 63 हजार 894 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. संविदा कर्मी राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक को यूजीसी प्रावधान के अंतर्गत छठा पुनरीक्षित वेतनमान में Ph.D/M.phil. उपाधि की प्राप्ति के फलस्वरुप वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर) की सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पदाधिकारियों जो दिनांक 1 दिसंबर 2004 के पूर्व नियुक्त हैं को 7th सीपीसी के अंतर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक 01 अप्रैल 2021 से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई. बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के संपत्तियों, दायित्वों एवं कर्मियों के विभाजन की स्वीकृति दी गई. झारखंड इकोनामिक सर्वे-2021-22 को विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन संवर्धन एवं सुविधा विधेयक-2022 की स्वीकृति दी गई. झारखंड राज्य सोलर पावर पॉलिसी, 2022 की स्वीकृति दी गई. झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड की हिस्सा पूंजी 1000 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति. अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन की स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार हेतु विधेयक-2022 की स्वीकृति दी गई. राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, (रिम्स) रांची के शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति/ प्रोन्नति/संविदा के आधार पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू करने की स्वीकृति दी गई.