रांची: झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट में कुल 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इसमें सबसे खास है कि अब राज्य के बाहर की एजेंसियों के बुलावे पर कोई भी अधिकारी सीधे नहीं जाएगा. समन मिलने पर उन्हें पहले अपने संबंधित विभाग के माध्यम से कैबिनेट को बताया होगा. इसके बाद कैबिनेट ये तय करेंगे उन्हें ईडी, सीबीआई या आईटी जैसे किसी अन्य बाहरी एजेंसी के सामने हाजिर होना है या नहीं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 34 फैसलों को स्वीकृति प्रदान की गई है. रांची स्मार्ट सिटी कोर कैपिटल एरिया में ताज होटल के लिए 6 एकड़ जमीन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है. मंगलवार 9 जनवरी को झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई. कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने राज्य सरकार के पदाधिकारी को राज्य के बाहर की एजेंसियों के द्वारा भेजे जाने वाले समन या नोटिस को लेकर एसओपी की स्वीकृति दी है. इसके तहत समन मिलने के पश्चात अधिकारी पहले मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से मार्गदर्शन लेंगे. मंत्रिमंडल निगरानी विभाग विधि सलाह लेकर अग्रतर कार्रवाई करेगी.
हेमंत सोरेन कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- पथ प्रमंडल रांची अंतर्गत नामकुम-डोरंडा फोर लेन सड़क की पुर्नरीक्षित राशि की स्वीकृति दी गई.
- खूंटी तोरपा कोलेबिरा पथ के लिए 30 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
- गिरीडीह स्थित बोरो हवाई अड्डा रनवे की लंबाई बढाने के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए राशि स्वीकृत की गई.
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव से उपर अधिकारियों को लैपटॉप सुविधा देने की स्वीकृति
- डॉ सीमा साहू को बर्खास्त करने की स्वीकृति.2021 से अनुपस्थित थी डॉ सीमा साहू
- एनसीसी कैडेट कोड के भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति. अब 95 रुपया की जगह 150 रुपया मिलेगा.
- डॉ संजय कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति, जून 2016 से अनुपस्थित थे डॉ संजय कुमार
- झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सेवा, चयन नियमावली में बदलाव की स्वीकृति
- 277.32 करोड़ से बनेगा 2500 आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन.
- पंडित रघुनाथ मुर्मू युनिवर्सिटी के संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
- वित्तीय वर्ष 2023-24के द्वितीय अनुपुरुक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के धार्मिक स्थलों की घेराबंदी के लिए रुपरेखा की स्वीकृति. अधिकतम 50 लाख खर्च होंगे.
- राजधानी में खुलेगा ताज होटल. कैबिनेट ने 06 एकड़ जमीन स्मार्ट सिटी में देने की दी स्वीकृति
- झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव नियमावली में संशोधन की स्वीकृति
- इटकी में अजीम प्रेमजी स्कूल के लिए जमीन आवंटन की स्वीकृति
- राज्य सरकार के पदाधिकारियों को राज्य से बाहर के जांच एजेंसियो से प्राप्त समन को लेकर एसओपी की स्वीकृति
- रांची सहित राज्य के 8 जिलों में खुलेगा साइबर थाना.
