रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दोहराया कि राज्य सरकार कोरोना वायरस को लेकर संवेदनशील है. इस मामले में राज्य के सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर संभावित मरीजों को ट्रैक करने का निर्देश भी जिलों में दिया गया है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो इस जांच में कोआपरेट ना करें उनके साथ बल प्रयोग भी किया जा सके. वहीं बोकारो जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना मामले में उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी माननीय विधायक दिल्ली जाकर एक बार अपनी बातों का रखें.
सरकार के विजन में नहीं कोई कमी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व की अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार में सेल के साथ समझौता हुआ था लेकिन अभी तक सेल ने कोई अस्पताल नहीं बनाया है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा शिलापट्ट नहीं लोगों के दिलों में हो नामगुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग न तो पक्ष और न विपक्ष का. इससे सभी लोगों का वास्ता पड़ता है, ऐसे में सभी को मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने कहा मौजूदा सरकार शिलापट्ट में नाम अंकित करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिलों में अपना नाम छापने के मकसद से काम कर रही है. उन्होंने कहा कि किताबों के सूचकांक के आधार पर सरकार नहीं चलेगी बल्कि काम करके दिखाएगी. उन्होंने कहा कि वाद-विवाद के दौरान जिन विधायकों ने सरकार को सलाह दी है उस पर सरकार विचार करेगी और सरकार के विजन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार कुपोषण दूर करना है.
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दो महीने में पांच साल का नहीं मिल सकता हिसाब
सीएम हेमंत सोरेन कहा कि 5 साल का हिसाब 2 महीने में दिया जा सकता है. उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है. बावजूद इसके सरकार काम कर रही है, खाद्य आपूर्ति विभाग पैसे के लिए भी उन्होंने केंद्र सरकार को लिखा गया है. इसके साथ ही 10 लाख नए लोगों को खाता धारी बनाकर उन्हें अनाज की सुविधा मिलेगी. इसके व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए धोती साड़ी योजना भी एक महत्वाकांक्षी योजना है. माले विधायक ने किया कटौती प्रस्तावस्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों को लेकर बजट की शुरुआत करते हुए भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को अपने मेडिकल कॉलेजों पर ध्यान देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे बड़ी संख्या में होने वाली डॉक्टर पढ़कर निकलेंगे. ऐसे में डॉक्टरों की कमी दूर की जा सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना का भी कोई खास लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है. खाद्य आपूर्ति विभाग के संबंधों ने कहा कि अभी तक सरकार भूख से होने वाली मौतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है. 2016 दिसंबर से अब तक 24 लोगों की मौत मर चुके हैं.
रिम्स में बढ़े सुविधा
वहीं झामुमो के सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फर्जी साबित हो पा रही है. उन्होंने कहा कि यह योजना दरअसल कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी. वहीं प्रदीप यादव ने प्रमंडलीय अस्पतालों को मजबूत करने की बात दोहराई. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से रिम्स पर दबाव कम पड़ेगा, वहीं कांके से बीजेपी के विधायक रांची के सभी 20 ब्लॉक में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोरोना के मद्देनजर रिम्स में बने आइसोलेशन वार्ड के आसपास के खाली पड़ी इमारतों में शिफ्ट कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि चूंकि रिम्स में लालू प्रसाद यादव सरीखे नेता है. ऐसी स्थिति में कहीं उन्हें कोरोना की हवा लग जायेगी तो अच्छा नहीं होगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि अगले आदेश तक अंगूठा लगाकर अनाज उठाव पर रोक लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि अब अनाज राशन कार्ड में एंट्री के बाद लिया जा सकेगा.
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बाबूलाल में उठाया कोरोना वायरस का मामला
जबकि बाबूलाल मरांडी ने रिम्स में कोरोना को लेकर उहापोह की स्थिति की चर्चा की। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स में 27 लोगों ने जांच कराई गयी थी जिसमें 17 नेगेटिव पाए गए हैं। जबकि छह का ब्लड सैंपल कोलकाता भेजा गया है. साथ अन्यं4 का भी सैंपल कोलकाता गया है. इसलिए इसे लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लंबे बाद विवाद के बाद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोगता मामले विभाग और वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुदान मांगों पर सदन ने सहमति दी.
