रांचीः झारखंड राज्य की 50000 एकड़ जमीन कोयला मंत्रालय को वर्षों पहले दी गई थी. इसके एवज में लगभग 45000 करोड़ रुपये बतौर मुआवजा झारखंड सरकार को मिलने थे लेकिन केंद्र सरकार ने अभी यह राशि नहीं दी है. इसको लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को केंद्र से इस राशि की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सराकर इस बकाया राशि को राज्य को लौटा दे तो राज्य का कायाकल्प हो जाए.
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वित्त मंत्री के मुताबिक झारखंड सरकार की ओर से इस सत्र में लगभग 86000 करोड़ का बजट पेश किया गया था. इसका तकरीबन आधा 45000 करोड़ रुपया झारखंड सरकार का केंद्र सरकार के पास वर्षों से बकाया है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार की जितनी राशि केंद्र सरकार के पास बकाया है, अगर वह हमें मिल जाए तो राज्य के अधूरे पड़े महत्वपूर्ण कार्य तुरंत शुरू करा दें. उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य का कायाकल्प हो जाएगा.उन्होंने भारत सरकार के कोयला मंत्री से इस बकाया राशि को दिलाने की अपील की है.
वित्त मंत्री उरांव बोले- हमें मदद की जरूरत
उरांव ने कहा कि वर्षों पहले झारखंड की 50000 एकड़ जमीन कोयला के लिए कोयला मंत्रालय को दी गई थी. इस की रॉयल्टी और मुआवजा राज्य सरकार को मिलना है. उन्होंने मांग की कि मुआवजा राशि राज्य सरकार को लौटा दिया जाए. उन्होंने कहा कि हमें केंद्र सरकार से मदद की जरूरत है.
