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मध्यम और लघु उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, इस सेक्टर को दिया जाए विशेष प्रोत्साहन: राज्यपाल

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Published : Jun 2, 2023, 8:28 PM IST

small scale industry in jharkhand
small scale industry in jharkhand

फेडरेशन ऑफ झारखंड चैबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पत्रिका विमोचन करने आए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सभी से लघु और मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए काम करने की अपील की है. इस दौरान व्यवसायियों ने राज्यपाल के माध्यम से सरकार से कई मांगें रखी.

सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल, झारखंड

रांची: राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के उद्योग जगत से जुड़े व्यवसायियों को महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तर्ज पर झारखंड में भी लघु और मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए प्रयास करने की अपील की है.

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फेडरेशन ऑफ झारखंड चैबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्तमान सत्र की पत्रिका के द्वितीय संस्करण का विमोचन करते हुए शुक्रवार को चैंबर भवन में राज्यपाल ने कहा कि अर्थशास्त्रियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मध्यम और लघु उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के माध्यम से कम निवेश के साथ शुरू होता है. ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इस सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए. राज्यपाल ने झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य की स्पष्टता, संकल्प और निरंतरता किसी भी संगठन के लिए आवश्यक है.

औद्योगिक संगठनों को मिले सरकारी वित्तीय अनुदान-महेश पोद्दार: पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि औद्योगिक संगठनों को सरकार की ओर से वित्तीय अनुदान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक प्रगति में इन संगठनों का विशेष योगदान होता है. आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया जाए.

उन्होंने राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार को यह संदेश दिया कि व्यापारिक जटिलताओं को आसान बनाने में कारगर पहल की जानी चाहिए, ताकि स्वरोजगार से जुड़े छोटे-छोटे व्यवसायी अनावश्यक रूप से परेशान ना हो. इस मौके पर चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि एमएसएमई के विकास के लिए झारखंड चैंबर निरंतर कार्यरत है. जिसके निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में आएंगे. औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया में सरलीकरण के साथ ही अन्य सेक्टर की अपेक्षा इस सेक्टर को विशेष प्राथमिकता देने के लिए नियमित रूप से उद्योग विभाग से बात की जा रही है.

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