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लालू प्रसाद यादव कोई आतंकवादी नहीं, साजिश के तहत बीजेपी ने करवाया जेल में बंद: इरफान अंसारी

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Published : Sep 21, 2020, 8:46 PM IST

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झारखंड विधानसभा

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है. सदन में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है. लालू प्रसाद यादव और जेल मैनुअल का उल्लंघन करने के मुद्दे पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव कोई आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि वह जनता के नेता हैं, ऐसे में उनसे मिलने के लिए नहीं रुकना चाहिए. इस मामले में सरयू राय और बाबूलाल मरांडी ने सरकार से जेल मैनुअल का पालन कराने की मांग की है.

रांची: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन है. ऐसे में सदन के बाहर और अंदर कई मुद्दों पर चर्चा की गई. लालू प्रसाद यादव और जेल मैनुअल का उल्लंघन करने के मुद्दे पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव कोई आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि वह जनता के नेता हैं, ऐसे में उनसे मिलने के लिए नहीं रुकना चाहिए, अगर रोकना है तो सरकार को नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे से मिलने के लिए रोकना चाहिए, बीजेपी की सरकार ने लालू प्रसाद यादव को एक साजिश के तहत जेल में बंद कर दिया है, बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद लालू प्रसाद यादव जनता के बीच आएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जन नेता हैं और लोगों से लालू प्रसाद यादव मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह गरीबों के नेता हैं.

लालू प्रसाद यादव के मामले पर हंगामा
वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि जेल मैनुअल का पालन कराना राज्य सरकार का दायित्व होता है और जेल मैनुअल में सब कुछ साफ-साफ लिखा हुआ है, कि किस तरीके से उसका पालन कराना चाहिए, ऐसे में लालू प्रसाद यादव से कोई जेल मैनुअल का उल्लंघन कर मिलता है तो इसे राज्य सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए.इसे भी पढे़ं:- हंगामे की वजह से राज्य सभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित


बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जिस तरह से जेल मैनुअल का उल्लंघन कर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दौर चल रहा है, यह राज्य सरकार के लिए सही नहीं है. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से लोग जेल मैनुअल को तोड़कर मुलाकात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जेल मैनुअल का उल्लंघन करना लालू प्रसाद यादव और राज्य सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए राज्य सरकार का जेल में मैनुअल का पालन कराना दायित्व बनता है, मामले पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए.

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